‘युवा कांग्रेस’ गठनको प्रस्ताव

नैनसिंह महर

काठमान्डाै ३ पुस । पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चालु छ । तीनै तहको निर्वाचनमा कमजोर हुनुमा पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीबाट सिर्जित घात–प्रतिघातले विशेष भूमिका खेलेको छ । संसदीय बोर्ड र विभाग गठन हुन सकेको छैन । भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन नभएको धेरै भइसक्यो । महाधिवेशन बारेको अन्योल छिनोफानो गर्नु पर्नेछ ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको नियमन, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला लगायत वार्ड तहसम्मका समिति निर्माण, सक्रिय सदस्यता वितरणको विषय, अधिेवशन र सरकारको निरंकुश शैलीको पूर्वाभ्यास लगायत पार्टी विधान तथा नियमावली कार्यान्वयन जस्ता विषयले बैठकमा विशेष महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
२ वर्षअघि गठित नेकपा सरकारको अकर्मण्यता छताछुल्ल हुँदा पनि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले आशातित उपलब्धि प्राप्त गर्न भने सकेन । नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको कार्यशैली र व्यवहारमा परिवर्तन नहुने हो भने आगामी निर्वाचनमा पनि सफलता हासिल गर्न हम्मे–हम्मे पर्न सक्छ ।

यो सरकारको कार्यकालमा सुनकाण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, बालुवाटार जग्गाकाण्ड, वाइड तथा न्यारोबडी भ्रष्टाचार काण्ड जस्ता धेरै काण्ड भए । गुठी विधेयक, प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, सेना परिचालन विधेयक, मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक लगायत कानुन निर्माणमा नेकपा सरकारले संविधानवाद र कानुनी राज्यको उल्लंघन गरेको छ । सत्तारोहण अघि निकै राष्ट्रवादी देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सवालमा उब्जिएको राष्ट्रियताको सवालमा बेनकाब भएका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारी रवैया र पार्टी महासमिति बैठकको निर्णय, जनजागरण अभियान आदि विषयमा छलफल हुनुपर्छ । संगठन सञ्चालनका क्रममा संस्थाभन्दा व्यक्ति र विधानभन्दा नेता ठूलो हुने परिपाटीले पार्टीमा पारेको प्रभावबारे पनि बहस हुन जरुरी छ ।

१३ औं महाधिवेशनमा विश्वास, आशा र भरोसासाथ महाधिवेशन प्रतिनिधिरमहासमिति सदस्यहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवालाई केन्द्रीय समितिमा पुर्‍याएका थिए । तर भागबन्डाको अन्त्य गर्ने कसम खाएका तिनले पनि संगठनलाई सोचेजति गतिशील बनाउन सकेनन् ।

कांग्रेस घात र अन्तरघातले थला परेको लामो समय भइसक्यो । तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन हराउन भूमिका निर्वाह गरेको दिनदेखि आजसम्म घात–अन्तरघातले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । अनुशासनहीताको पराकाष्ठा नाघ्नेहरूलाई भट्टराईले आममाफी दिँदा झन् अनुशासनहीनताले व्यापकता पायो । त्यसबेला औजारको रूपमा प्रयोग भएका तत्कालीन नेताहरूको गुटगत प्रभावले आज पनि पार्टीलाई कमजोर तुल्याइरहेछ । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पदासिन सबैलाई अलग–अलग गुट चाहिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । गत निर्वाचनमा अन्तरघातीलाई कारबाही गर्न निर्माण भएको अनुशासन समितिमा सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने प्रावधानले गुटमा सक्रियहरूलाई संरक्षण गर्‍यो । बहुमतको निर्णय मान्य हुने प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्षको समेत खिल्ली उडायो ।

आज हामी सबैको बोलीमा बलियो कांग्रेसको निर्माण सुनिन्छ । भाषणमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनाउने दाबी गर्छौं, तर व्यवहारमा हामी निकै आत्मकेन्द्रित र कुण्ठित बनेका छौं । कांग्रेस बलियो बनाउने परिकल्पना कांग्रेसको विधानले गरेकै छ । अब त्यस अनुसारको व्यवहार आवश्यक छ ।

विधानले वार्डदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । तर केन्द्रीय समितिमा पदासिनहरू प्रदेश समिति गठन नगर्न किन एकमत छन् रु उनीहरू प्रदेशमा कोही नयाँ नेतृत्व जन्मिएको हेर्न चाहँदैनन् । प्रदेश बन्दै गर्दा केन्द्रको पदीय हैसियत फुस्कने डरका कारण वा अर्को नेता बन्ने डरले उनीहरूको मत मिलिरहेको त होइन रु यो विचारणीय प्रश्न हाम्रासामु छ । कांग्रेस बलियो बनाउने हो भने केन्द्रमा बसेकालाई भागबन्डा पुग्यो भन्दैमा बाँकी नेतारकार्यकर्तालाई मार पर्ने र पार्टीलाई सशक्त बन्न नदिने कुरामा नेताहरू एकमत हुने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

अहिले सरकारसँग जनता असन्तुष्ट छन् । सरकारका सबै खाले दमन विरुद्ध लड्न जनता सशक्त कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन् । देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि प्रजातन्त्र संरक्षणका लागि कांग्रेसको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् । तर केही समयदेखि पार्टीका आधारस्तम्भको रूपमा रहेका भ्रातृ संस्थाहरूलाई कमजोर पारिएको छ । वार्डदेखि केन्द्रसम्मको समीक्षा गर्दा लामो समयदेखि पार्टीभित्र अवसर प्रायस् एकै व्यक्तिले प्राप्त गरेका कारण बहुसंख्यक नेतारकार्यकर्ता निराश बनेका छन् । आशाको सञ्चारका लागि गुटगत अंशबन्डा होइन, न्यायोचित अवसरको बाँडफाँड केन्द्रको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

तीन पटक केन्द्रीय सदस्य र सांसदको टिकट पाउनेलाई त्यसपछि लगातार चौथोपटक केन्द्रीय सदस्य वा सांसद बन्ने अधिकार दिनुहुन्न । यसबारे पार्टीले मन्थन गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक सवालमा नेतृत्वमा पुगेकाहरूको पारदर्शिता सार्वजनिक नहुँदा पनि पार्टीको शाख गिरेको छ । त्यसैले सक्रिय सदस्यहरूको प्रारम्भमै सम्पत्तिको स्रोत तथा सम्पत्ति विवरण राख्ने व्यवस्थाको खाँचो छ ।

पार्टी र यसका भ्रातृ संस्थाका माध्यमले जनतामा नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार जोगाउनसके मात्रै हाम्रो भविष्यको गन्तव्य प्राप्त हुनसक्छ । यसका लागि पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ताले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टी र भ्रातृ संस्थाहरूको शाख खस्केका बेला २०५४ सालमा तत्कालीन नेतृत्वले नेपाल तरुण दलको पुनस्स्थापना गरी देशभर जनताको बीचमा आशाको सञ्चार गराएको थियो ।

ठिक त्यसैगरी अहिले कांग्रेसभित्र एउटा ‘नयाँ संगठन’ आवश्यक छ । यसका लागि ३२ वर्षसम्म नेविसंघ, ४० वर्षसम्म तरुण दल र ४०–५० वर्षसम्मका युवाको ‘युवा कांग्रेस’ निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसलाई स्टाफ कलेजजस्तै अनुशासन, नैतिकता सिकाउने, कलाकौशल, योजना, विकास, समृद्धिको रेखा कोर्ने, प्रजातन्त्र, समाज र राजनीतिबारे प्रशिक्षण दिने केन्द्र बनाउनु उचित हुन्छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे पनि छलफल हुनु मनासिव हुनेछ । जुन पार्टीहिताय, सर्वहिताय हुनेछ ।

जनताले कांग्रेसलाई बेलाबेलामा पुरस्कार, सजाय र दिशानिर्देश गर्ने गरेका छन् । केही अघि सम्पन्न उपनिर्वाचनको मत पनि कांग्रेसप्रतिको केही आशा, केही भरोसासँगै पार्टीलाई भागबन्डाको मण्डली नबनाउन गरेको संकेतको रूपमा बुझ्नु जरूरी छ । कांग्रेस चाहे पुरस्कृत होस् वा दण्डित आम नागरिककै बीचमा हुन्छ । तर, विचलित हुँदैन, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ ।

सशक्त कांग्रेसबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । तर कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिका अहम् मुद्दा छाडेर आफैभित्रको लेनदेनमा अल्झिएको छ । जसले न राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ न पार्टीलाई । त्यसैले उपनिर्वाचनको सन्देशलाई आत्मसाथ गरेर सच्चिएन भने पार्टी साविकको चुनावमा भन्दा थप दण्डित नहोला भन्न सकिन्न ।

महर नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

(कान्तिपूरमा समचार छ ।)

प्रकाशित मिति: २०१९-१२-१९ , समय : १५:३४:४० , ४ वर्ष अगाडि