निरोज ढकाल , १३ पटक हेरिएको
तेलि खोलामा मोबाइल क्रसर राख्ने निर्णयविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित, जनप्रतिनिधिले भने कानुन विपरीत काम स्वीकार्य छैन।
लेटाङ । लेटाङ–९ स्थित तेलि खोलामा मोबाइल क्रसर उद्योग स्थापना गर्ने निर्णयविरुद्ध स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्। एसियन हाईवे निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले खोलामा राखिएको मोबाइल क्रसरप्रति स्थानीयले तीव्र विरोध जनाउँदै मैदानमै उत्रिएका हुन्।
बर्षेनि बर्खायाममा आउने भेलबाढीको समस्या झेल्दै आएका स्थानीयवासीहरू अहिले थप जोखिम बढ्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूले क्रसर उद्योग सञ्चालन भएमा खोलाको बहाव प्रभावित हुने, कटान बढ्ने र आसपासका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने खतरा बढ्ने बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार पक्की पुलबाट कम्तीमा ५०० मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने सरकारी मापदण्ड रहेको भए पनि सो नियमको उल्लंघन गर्दै उद्योग स्थापना गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ। “नियम मिचेर जथाभावी उद्योग राख्न खोजिएको छ, यसले हाम्रो बस्ती नै जोखिममा पार्नेछ,” एक स्थानीयले बताए।
आन्दोलनरत स्थानीयवासीहरूले कुनै पनि हालतमा खोलामा मोबाइल क्रसर सञ्चालन गर्न नदिने अडान लिएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायसँग तत्काल निर्णय फिर्ता लिन र वातावरणीय तथा मानवीय जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उचित कदम चाल्न माग गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा मोरङ–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणी न्यौपानेसँग टेलिफोनमार्फत गरिएको कुराकानीमा उनले उक्त उद्योगबारे थप अनुसन्धान गर्ने र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा बुझ्ने बताए। “कानुन विपरीत र समुदायको हितविपरीत कसैलाई पनि यस्ता गतिविधि गर्ने छुट छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपेन्द्र कुमार लावतिले एसियन हाईवे निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै पत्र प्राप्त भएको स्वीकार गरे पनि यसबारे कुनै अन्तिम निर्णय नभएको जानकारी दिए। उनले लक्षित समूह र प्रभावित समुदायसँग आवश्यक छलफल नगरी यस्ता कार्य गर्न नगरपालिकाले अनुमति नदिएको पनि बताए।
यता उद्योग स्थापना गर्न लागेको पक्षले भने आफूहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै काम अघि बढाएको दाबी गरेको छ। व्यवसायीका अनुसार सम्बन्धित नगरपालिका बाट स्वीकृति लिएर निर्माण सामग्री प्रशोधनका लागि मोबाइल क्रसर राख्न लागिएको हो।
विवाद बढ्दै जाँदा स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ। स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र व्यवसायीबीचको मतभेद समाधान गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र न्यायोचित निर्णय लि
नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०४-१२ , समय : १३:०७:२६ , २ घन्टा अगाडि