लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र वर्तमान राजनीतिक अवस्था 

राजु मास्के , ३४३  पटक हेरिएको

बिराटनगर , ३० साउन । नेपालको एकतन्त्रीय राणाशासनको  राणा प्रधानमन्त्री वीरशम्शेरको वक्रदृष्टि कृष्णप्रसाद  भट्टराईका हजुरबुवा पं. विश्वनाथ भट्टराई प्रति परेपछि सपरिवार सहित  बनारस निर्वासनमा गएका थिए ।

राजु मास्के

नेपालको गान्धीवादी सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको वि सं. १९८१ पुस ८ गतेको  दिन भारतको बनारसमा संकटा प्रसाद भट्टराई र ललितादेवी भट्टराईका कान्छा छोराका रूपमा भट्टराईको जन्म भएपछि उहाॅको शिक्षा ग्रहण बनारसमा नै भएको थियो। उहाँले काशीको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गर्नु भएको थियो।

त्यसपछि  एम.ए. तहको शिक्षा लिदै गर्दा विद्यार्थीकालमा नै भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलन सन् १९४२ मा सहभागी हुँदा पक्राउ पर्नुभयो।

लोकतन्त्रको चौथो आधार स्तम्भ पत्रकारिता  प्रति कृष्णप्रसाद भट्टराईको  अति नै रुचि थियो।

त्यस समयमा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीकी महासचिव निकिता ख्रुश्चेभको अन्तवार्ता लिने प्रथम विदेशी पत्रकार पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। भट्टराई सन् १९४५ मा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा नेपालीहको छात्र संघको उपाध्यक्ष भएर राजनीतिक चेतना बढाउने काम शुरू गर्नु भएको थियो ।

वि सं. २००३ सालमा भारतको बनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले नेपालको १०४ वर्ष लामो निरंकुश राणाशासन समाप्त पारेर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटकको भेलाले पार्टीको सभापतित्व देवीप्रसाद सापकोटाले गर्नुभएको थियो। पछि  संस्थाको महामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुभयो

त्यसपछि, पुनः २००३ साल  माघमा कलकत्तामा भएको भेलाले  नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा संगठनको मन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो।

त्यस बेला २००३ सालको  नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालको  नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको एकीकरण  भएर मिती २००६ सालमा चैत्र २७ गते नेपाली कांग्रेसको स्थापना भए पछि  कृष्णप्रसाद  भट्टराईले सह-महामन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो। २००७ सालको क्रान्तिमा जनकपुर–उदयपुर कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको कमाण्डर भएर काम गर्नुभयो।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि वि•स• २००८ सालमा सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष भई  नेपालको   प्रतिनिधिसभाको पहिलो सभामुख वि•स•२०१६ सालमा भएर आफ्नो भूमिका निभाउनुभयो।

वर्तमान अवस्थामा पनि  त्यस बेला कुशल भुमिका निर्वाह गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईको

संसद् सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका बढी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कृष्णप्रसाद  भट्टराईको भुमिकाको उदाहरणका रूपमा लिइने गरिन्छ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक कू गरेपछि कृष्णप्रसाद  भट्टराईले  जेल जीवन विताउनुभयो।  लामो समय जेल जीवनबाट मुुक्त भएपछि उहाँ निर्वासन जान चाहनु भएन।

नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको

स्थापना  वि•स• २०२७ वैशाख ६ गते  गरेर विद्यार्थी आन्दोलनलाई सक्रिय बनाउनु भयो ।

सक्रिय राजतन्त्रको पञ्चायतकालमा माफी नमागेको कारण लगभग १४ वर्ष भन्दा बढीसम्म जेल बस्नु पर्यो ।

२०३४ सालमा कृष्णप्रसाद  भट्टराई कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुनुभयो।  त्यस पछि २०४२ सालको देशव्यापी सत्याग्रहको आन्दोलन पछि  २०४६ सालको जनआन्दोलन घोषणा गर्नको लागी  काठमाडौको  क्षेत्रपाटी चाक्सीवारीमा  सर्वोच्च नेता वीर गणेशमान सिहज्युको नेतृत्वमा जनआन्दोलन घोषणा गर्नुभएको थियो।

वि•स• २०४६ सालको आन्दोलन फागुन ७ गतेबाट प्रारम्भ गरि वि•स• २०४६ साल चैत २६ गने  लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो।

सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा गरिएको २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भए पछि

२०४६ चैत्र२७ गते काठमाडौको खुल्लामन्चको विशाल आमसभामा वहाॅले भन्नु भएको थियो कि जनआन्दोलन सफल भयो । राजनीतिक क्रान्ति भयो जनताको अधिकार प्राप्त भयो तर प्राप्त गरेको अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्नको लागी आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक क्रान्ति आवश्यक रहेको विचार राख्नु भएको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट  सर्वमान्य नेता बीर   गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागी  प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्तावलाई भद्र तरिकाले असहमत जनाई  आफ्नो सहयोगी मित्र जनताको छोरा जनताको प्रस्तावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तत्कालीन  राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह समक्ष सिफारिस गर्नुभयो।

त्यसपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व  प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद  भट्टराईलाई बनाईयो । अन्तरिम सरकारको मुख्य काम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निर्माण गरी लागू गराउने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा संसदीय निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण दायित्व यिनले सफलता पूर्वक बहन गरेका थिए

वहाको जिवनमा वि•स• २०१५ सालको आम निर्वाचनमा पराजित हुनु भयो । पछि  आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गराएको २०४८ सालको आम निर्वाचनमा यिनी आफू भनें काठमाडौँबाट पराजित भएका थिए ।

वर्षौंसम्म एउटै पार्टीमा रहेर काम गरेको गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछिका समयमा उनको बेमेल बढ्न थाल्यो । किनभने आफुप्रति संसदीय निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको महसुस गरेका भट्टराई बिस्तारै गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग टाढिदै गए ।

नेपाली कांग्रेस पाटीॅको आकार नै सानो भयो ।

त्यसपछि वहालाई नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई  नेपालको भावी प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर घोषणा गरियो सायद तेही घोषणाको कारण वि•स• २०५६ सालको प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचनमा जादा  उहाँ लगायत पाटीॅले बहुमतकोसाथ विजयी भई पाटीॅको आकार बढेको

कारणले  पाटीॅले  कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनायो ।

त्यसपछि नेपालमा हत्या, हिंसाको राजनीतिमा प्रवृत्त भएको माओवादीलाई अध्ययन गर्ने र वार्ता गर्न नेपाली कांग्रेसको नेता  शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन  प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद  भट्टराईले जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।

पछि पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले

छोटो समयमा भट्टराईले पदबाट राजिनामा दिनुभयो। त्यसपछि कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।

त्यसपछि  गिरिजाप्रसाद कोइराला र दरवारका विचमा मतान्तर बढेपछि गिरिजाप्रसादले पनि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यसबीचमा दरवार हत्याकाण्ड भएर ज्ञानेन्द्र शाह नया राजा भए ।

तत्कालीन राजा  ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल अधिराज्यको  संविधान २०४७ समाप्त पारेर आफू संक्रिय राजतन्त्र चलाउन थाले।

नेपालको लोकतन्त्र फेरि राजाद्वारा हरणमा गरे ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको मतान्तरले गर्दा दुइटा पार्टी बने। यसबाट भट्टराई ज्यादै चिन्तित हुनुभयो। पार्टी विभाजनपछि एक प्रकारले मौन नै रहनुभयो। तर पनि आन्तरिक रूपमा यी दुई पार्टीलाई मिलाउन भट्टराईले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो।  २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपश्चात एक प्रकारले राजनीतिक सक्रियतामा उहाँको पूर्णविराम आए जस्तै भयो।

प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठाबाट टसको मस नभइ अनुपम उदाहरण बन्न पुगेका थोरै नेताहरुमध्येका एक भट्टराईको अर्को सम्झनलायक विशेषता भने दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेपनि बेदाग रहन सक्नु नै हो।

निष्ठा र त्यागका पर्यायवाची भट्टराई २०४७ साल र २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री भएर, सबै काम सम्पन्न गरेर बालुवाटारबाट निस्कँदा हातमा छाता, एउटा पुरानो बाक्स सुराई  मात्रै लिएर निस्कँदा देशभरका जनता भावविह्वल भएर अभिनन्दन गरेका थिए।

गान्धीवादी सन्त नेता मानिने कृष्णप्रसाद  भट्टराई दृढ अठोट र संकल्पका धनी व्यक्तित्व , स्पष्ट वक्ता र सिद्धान्तनिष्ठ नेताका रूपमा सबैले बुझ्ने गरेका छन् ।

हरदम हसिलो रहने उहाँको सेन्स अफ ह्युमर उच्च रहने कुनै पनि गम्भीर समस्यालाई हल्कारूपमा लिन सक्ने क्षमता उहाँमा थियो। पदमा बस्दा कुनै व्यक्तिगत लान्छनामा नमुछिनु भएका भट्टराईलाई स्वच्छ छवि भएको नेताका रूपमा सबैले मानिरहेका छन्।

सामन्ती युगको पुरातन परम्परामा जकडिएको नेपाललाई आधुनिक युगको पुर्ण राज्यकारूपमा प्रवेश गराउने एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो

जहा मान्छे मान्छे द्वारा नै शोषित हुन र बन्न नपरोस्

जहां जनता द्वारा जनताको लागी जनताको सरकार सैध्दान्तिक रूपले मात्र हैन यथार्थ पनि हुनु पर्छ ।

नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अवसानले  वर्तमान राजनीतिलाई

वहाॅ आफैले  स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई खासै प्रभाव नपारला ?   तर त्यसले नैतिकता र निष्ठाको राजनीतिमा एउटा पुर्न नसकिने रित्तोपना छाड्ने निश्चित छ।

नेपालको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनामा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व कृष्णप्रसाद भट्टराईको योगदान अतुलनीय रहेको

आजीवन प्रजातन्त्रको लडाईं लडेका

त्यसकारण  निष्ठा र छविको बारेमा हामीले गौरव गर्न सक्ने

प्रजातन्त्र प्रतिको निष्ठाबाट टसको मस नभइ अनुपम उदाहरण बन्न पुगेका थोरै नेताहरुमध्येका एक कृष्णप्रसाद  भट्टराईको अर्को सम्झनलायक विशेषता भने दुई पटक प्रधानमन्त्री बने पनि बेदाग रहन सक्नुनै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भूमिकामा भावी पुस्ताले गौरवको साथ लिने

निष्ठा र त्यागका पर्यायवाचीको नाम हो कृष्णप्रसाद भट्टराई

राजनैतिक दर्शनले मात्र देश विकास र आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति सम्भव हुदैन, त्यसका लागी त्याग तपस्या, समपर्ण र प्रतिबद्धता पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको पहिचान युवाअवस्थामा नै ब्यवहारमा लागु गरिसक्नु भएको हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा कृष्णप्रसाद  भट्टराईको जीवनी सबैका लागि अनुकरणीय रहेको छ।

सन्तनेता भट्टराईले हामी माझ २०६७ साल फागुन २० गते काठमाडौंको नर्भिक अन्तराष्ट्रिय अस्पतालबाट

यो संसार छोडनु भयो ।

जीवनका कठिन क्षणमा सत्याग्रही आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएर उहाँले आफ्नो संघर्षलाई निष्ठाको राजनीतिसँग पछि सम्म जोडिरहनु भयो।

त्यसकारण मुलुक र जनताका हितमा समर्पित नेतालाई सम्झने परम्परा अब सामाजिक उत्तरदायित्वको साथ  ब्यवहारमा लागु गर्नु  पर्छ ।

राजनीति र नैतिकतालाई संँगसँगै लगेर वहाॅले स्मरणीय काम गरेको हुनाले उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण छ

नेपालको वर्तमान राजनीति अवस्थामा भन्नु पर्दा दोस्रो २०६२/६३को आन्दोलनको परिणाम स्वरूप

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र  वीचको संघर्ष अत्यन्त गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको अवस्था  दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्धन्दको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्धारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्न  निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सभापति स्व•  गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीवीच भएको १२ बुँदे सहमति गरि

संघिय लोकतांत्रिक गणतन्त्र नेपाल २०७२ को सविधान तत्कालिक नेपाली कांग्रेसको सभापति स्व• शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा सविधान जारी भयो ।

नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको करिव आधा दशक भएपनि संघीय सरकार स्वयंले संघीयताको अभ्यास नबुझ्नु संघीयता माथी ठूलो प्रश्न चिन्ह हो।

प्रदेश भनेको विकेन्द्रीकरण नभई आफैमा एउटा स्वयत्त शासन र प्रशासन चलाउने अंग भएकाले संघीय सरकारले संविधान र आम नागरिकको भावना अनुरुप आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई छोट्ट्याउदै लानुपर्छ। नेपालको संविधानको छैटौं अनुसूचीले प्रदेशलाई एक्काईस वटा अधिकारको जिम्मेवारी दिए पनि अनुसूचीको पहिलो विषयमै रहेको प्रदेश प्रहरीलाई स्वायत्त बनाई प्रदेश प्रहरीको आ-आफ्नै आइ.जि.पि. बनाइ प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा खट्ने कार्यलाई अनुमोदन गरि प्रहरी संरचनालाई संघीय ढाचामा नलानुले संघीय सरकार सामु ठूलो प्रश्न तेर्सिएको देखिन्छ । नागरिक तहमा संघीयता विरुद्ध ठूलो स्वरमा विरोध आउनु र संघीय सरकारले प्रादेशिक संरचनालाई अधिकार सम्पन्न नबनाउने प्रक्रियामा लाग्नुले धेरै नागरिकहरुको बलिदानीबाट आएको यो व्यवस्था नेतृत्वकै कारणले खतरामा जाने त हैन भनेर परिवर्तनशिल नागरिकहरु चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

हालै मंसिर ४ गतेलाई संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ जसले नयाँ र उर्जावान नीति सहितको नेतृत्व चयन गर्छ भन्नेमा आम नेपाली नागरिकहरु ढुक्क छन ।

तर संघीय मन्त्री परिषदले माथीबाट लादेको यो निर्णयले प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणामा प्रदेशसग समन्वय नगरेको ठहरिन्छ।पुर्ण संघीयताको आभास नागरिकमा त्यति खेर हुन्थ्यो जब प्रदेशको मन्त्री परिषदले प्रदेशको निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गर्न मिति तोकेर त्यो अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन आयोग निर्वाचनमा जान्थ्यो तर कुनै पनि प्रदेशमा प्रादेशिक निर्वाचन आयोग नबनेको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुसग वार्तामा बसेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्थ्यो तर विडम्बना केही हुन सकेन र भर्खरै टुषा पलाउदै गरेको संघीयता विरुद्ध विरोधका मलिन स्वरहरु गुन्जयमान हुन थाल्यो।

अब आउने दुवै संघ र प्रदेश सरकारलाई संघीयताको पुर्णकालिन कार्यन्वयन गरि देशका हरेक निकायलाइ पुर्णतः संघीय ढाॅचामा लाने हामीहरू माझ ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ ।राजनैतिक दर्शनले मात्र देश विकास र आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न  सम्भव हुदैन,

त्यसका लागी त्याग तपस्या, समपर्ण र प्रतिबद्धता पनि त्यतिकै आवश्यक भएको हुदाॅ आसन्न प्रतिनिध सभा  र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा  लोकतान्त्रिक राजनीति र राजनीतिक स्थायित्व , संविधान कार्यान्वयनको लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न  र वैदेशिक सम्बन्ध लगायत विषयमा ‘न्यूनतम साझा धारणाको अवलम्वनको नीति तथा कार्यक्रमको लागी आजको आवश्यकता रहेको छ।

प्रकाशित मिति: २०२२-०८-१५ , समय : १६:२६:३५ , २ महिना अगाडि