नेपालमा एमसिसी किन आवश्यक

सिएम निरौला , ४५९  पटक हेरिएको

CM NIROULA

नेपाल एउटा सानो र स्वतन्त्र राष्ट्र जो कहिल्यै कोहीसँग हारेन । तर एउटा असल नेता नपाउदा जहिले अस्थिरता, राजनैतिक किचलो त हुन्छ नै बिकासका काम भने पटक्कै हुन पाउदैन र सकेन । नेपालले अब एउटा यस्तो नेता खोज्नु पर्छ कि स्विटजरल्याण्डले म पनि यो देशलाई नेपाल बनाउछु भनोस।

साच्चै राज नेता भेट्ने हो र अमेरिकाले सहायता गर्न खोजेको एमसिसिलाई सदुपयोग गर्नु भने नेपाल बिश्वको एउटा नमुना देश बन्छ।

अमेरिका विश्वको यस्तो एउटा देश हो, जो दिएर कहिले जोगी हुदैन। यस देशमा भिखारी, गरिब र दुखी मानिस पनि टन्न भेटिन्छन तर अर्कालाई सहयोग गर्न पछि हट्दैन। अमेरिकाले नेपाललाई पनि धेरै पहिला देखि विभिन्न किसिमका सहयोग गर्दै आएको छ। जनयुद्धका क्रममा शान्ति स्थापना गर्ने देखि प्राकृतिक प्रकोप पर्दा समेत नेपाललाई शान्ति र विकाशको कामना अमेरिकाले सहयोग गरिनै रह्यो।

हाल एमसीसीमार्फत गर्न लागेको सहयोगबारे नकरात्मक हल्ला र भ्रम देशव्यापी देशमा उर्लेको छ । शीर्ष नेताहरूले जे बुझे अझ भनौ जे परिकल्पना गरे त्यो जनतासम्म पुर्याउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो।

नेताहरू सबै एमसिसिको पक्षमा छन तर आफ्नो नेतृत्वमा यसलाई सदनबाट पास गराएर विकासको जस आफू लिन चाहन्छन् । ठूला तथा साना सबै दलको लुकेको वास्तविकता नै यही हो।

एमसीसी एउटा बिकाशको खाका बोकेको प्रोजेक्टलाई राजनैतिक रूपमा प्रस्तुत गरेर विकाश विरोधीहरूले सरकारलाई चुनौती दिए भन्दै गर्दा देशलाई नै पुन घाटामा पुर्याउदै छन । राजनैतिक प्रतिशोध साँध्न खोज्दा देश विकाशका निम्ती आउन लागेको यत्रो रकम फिर्ता गएमा वा अन्य देशमा गएमा नेपालको दुर्दशा हुनेछ ।

अमेरिकाले नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ र जारी नै रहनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकाश, लगायतका क्षेत्रमा गरेको सहयोग न देश फुटाउने थियो न बिखन्डनकारी नीति नै ।

बाटोघाटो सबै बनाउनु बिग्रेका संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्नु र बिदेशी लगानी भित्र्याउनु भने नेपाल नेपाल होइन स्वर्ग बन्छ।

अमेरिकामा रहेका नेपाली भाषीहरूलाई पनि देश बिकाशका निम्ती बाटो खोल्ने हो भने प्रदेश एक र दुई त भुटानीहरूले नै बिकाश गर्छन यदि लगाने गर्ने वातावरण वन्छ र उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुन्छ भने। यी पुनर्वास भएका भुटानीलाई स्वइच्छाले एनआरएनएनको सदस्य बन्न पाउने र नेपालमा लगानि गर्न पाउने वातावरण बन्नु हो भने खरबौको रेमिटेन्स भित्रीन्छ र रोजगार देशमै खुल्छ।

यदि नेपाल सरकारले एमसिसि लागु गर्दै बिश्वका मानिसलाई लगानी गर्न अनुरोध गर्ने हो ने नेपाल हराबरा हुन १० बर्ष समेत लाग्दैन। भुटानीहरूले मज्जाले लगानी गर्छन र यहाँका मानिससग नजिकको नाता राख्छन जसरी हाल गरिरहेका छन। अमेरिकामा पाइने पिज्जा भन्दा नेपालीकोगुन्द्रुक मन पराउने यि भुटानीहरूको मन ठुलो छ र लगानी पनि ठुलै हुन सक्छ ।

अब त देशमा शान्ति छायो, नेपालीले अब विकाशको अमन चयन गरून भनेर अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिगो बिकासको परिकल्पना गरेको मात्र हो।त्यो नितान्त एक शक्तिशाली राष्ट्रले विकासोन्मुख मुलुकलाई गर्ने सहयोग हो।

धेरै देशहरू अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलर र इन्डोनेशियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलरका कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् ।

त्यस्तै मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । नेपालले ५० करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसरी विश्वभर नै अमेरिकाले सहयोग गरिनै रहेको छ।

अमेरिकाले सेना ल्याउछ र नेपाल रहन्न भन्नेहरूले भारतले सिमा मिच्दै नेपाल नै समाप्त पार्न लाग्दा चुइक्क नबोल्नु देशको दुर्दशा हो। अमेरिकी सेना कुनै मुलुकमा गइ हाल्न त्यती सजिलो छैन । त्यसका पनि आफ्नै पाटाहरू छन। त्यसैले रातारात अमेरिकी सेना नेपाली भुमिमा आइ हाल्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिन्न ।

सरकारले एमसीसीबारे वास्तविक कुरा जनतासग लैजान नसक्नु नेपाल सरकारको ठुलो कमजोरी हो। नेपालका नेता, सरकारका प्रधान मन्त्री र मन्त्रीहरूले यसको आवश्यकता बुझाउन सक्नुपर्छ । तर आएको रकम विगतमा जस्तै कतै झ्वाप्प भयो भने विकाश होइन, अर्को युद्ध पनि हुनसक्छ ।

नेपालले समय छदै दिगो विकाशका निम्ति ढिला नगरी एमसीसी परियोजना स्वीकार गरेर विकाशमा लाग्नुको विकल्प छैन । बाटो र बिजुलीको पूर्वाधार बनेपछि नेपालको विकाश हुन लामो समय लाग्दैन । देशमा शान्ति र समृद्धिको चाहनाले आएको कार्यक्रम लागू गर्दा पनि विरोध देखिनु दुख लाग्दो कुरो हो। प्रतिपक्षले समेत समेत साथ दिएको सो कार्यक्रमलाई यथाशिघ्र संसदले पारित गरेर नेपाल विकाश भएको हेर्ने धोको पूरा हुन्छ वा फेरी पनि नेताको खल्ती भरिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

नेपालले जति ढिला गर्छ देशलाई त्यतीनै घाटा छ त्यसैले नेताले आफ्नो स्वार्थ भुलेर यो परियोजना जति सक्दो चाडो लागु गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ।

प्रकाशित मिति: २०२१-०४-२१ , समय : ०४:१३:०४ , १ वर्ष अगाडि