संसद विघटनले लोकतन्त्र धरापमा                      ओम आचार्य

 

नेपालमा वर्तमान समयमा बड़ी रहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाइ अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्र क्रमश कमजोर हुदै छ । नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण  गर्दै गर्दा यो संसय पनि नेपाली काग्रेसले लिएको थियो । यो संसय नेकपाले सरकार संचालन गरे देखी नै सरकार संचालन शैलिले लोकतन्त्रको विपक्षमा हिडिरह्को देखिन्थ्यो ।

सरकारले पटक पटक धेरै यस्ता विधेयकहरु ल्याउने प्रयास गर्यो जुन संविधान विरुध्द देखिन्छन तर ति बिधेयकहरु विरुध्दमा ससक्त विरोधका कारण कि रोक्नु पर्यो कि फिर्ता सम्म लिनु पर्ने भयो । पछिल्लो समयमा संविधान परिषद को नियमावली सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको विधेयकले निक्कै चर्चा पायो त्यो चर्चा यस कारणले पनि पायो कि त्यो विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने सिफारिस नै गरिएको थिएन र अर्को कारण चर्चामा रहनु यो पनि कारण रहयो की संबिधानमा संविधान परिषदको वैठकमा गण पुरक संख्या जुन संबिधानमा निर्देशित छ त्यो संख्यामा परिवर्तन गरिने गरि विधेयक पास गरिएको थियो त्यो बिधी र पध्दती अनुरूप पनि नभएकोले पनि चर्चाको विसय रहयो ।

अझ चर्चामा रहनुको अर्को प्रमुख कारण ८ महिना पुर्व पनि उक्त बिधेयक राष्टपतिका पेस भएको र बिरोधका बावाजुद पास हुन नसकेको अवस्थामा पुन अहिले सो विधेयक राष्टपतिबाट पास भइ राजपत्रमा प्रकासित हुनु अझ आस्चर्य र उदेक लाग्दो निर्णयमा राजनीतिकरुपमा लिन थालिएको छ ।

सरकार कस्ले नेतृत्व गरेको छ भन्दा पनि सरकार नेतृत्व गर्ने पाटी कुन हो यस्ले पनि राजनीतिको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। तर नेपालमा यस्को ठिक विपरित देखिएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान सरकारमा प्रधानमंत्री के पी ओली जी हुनुहुन्छ। जुन नेकपामा पुर्व माओवादी र नेकपा एमाले को एकिकरण पस्चात निर्मित नेकपा भनिएपनि अहिले त्यो पाटीबाट नेतृत्व गरिरहेको सरकार त्यो पाटीको पकडमा नरहेको र सरकार प्रमुख पाटीको कुनै पनि निकाय निर्णय नमान्ने देखिएको हुदा पाटी सरकारको छायामा परिसकेको देखिन्छ ।

नेकपा भित्रैबाट ८३ सांसदको हस्ताक्षर सहित अधिवेशन डाक्न शितल निवास पुगेका भिम रावल र पम्फा फुसालको त्यो फायल राष्ट्रपति कार्यलयबाट दर्ता नम्बर लिन झण्डै ७ घण्टा कुर्दा पनि दर्ता नम्बर प्राप्त गर्न सकेन ।

सामान्यतया एक अधिवेशनको ६ महिना पछी अर्को अधिवेशन राख्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ र पौष १८ मा अधिवेशनको बैठक डाक्ने कुरा चलिरहदा अधिवेशनको पुर्व सन्ध्यामा संबैधानिक परिसद व्यवस्थामा आएको यो विधेयक त्यसै पनि शुभ र असल विचारको रुपमा लिन सकिन्दैन त्यसैको उपचारको व्यवस्थाकोलागी ८३ सांसदको हस्ताक्षर सहित पुगेका दुइ माननियको त्यो पत्र दर्ता नगर्नु लोकतन्त्रको सुभ संकेतको रुपमा लिन सकिन्दैन यस्मा नेपाली काग्रेसले पनि अधिवेशन डाक्न दबाव दिइरहेको मौजुदा अवस्थामा यस्लाइ सरकारले गम्भिरता पुर्वक नलिइ अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउने रणनीति निस्चय नै लोकतन्त्रको लागी शुभ हुदै होइन ।

नेकपा को सरकार छ र त्यो सरकारको नेतृत्व केपी ओलि बाट भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व नेकपा पाटी विधि विधान र पध्दतीबाट छ छैन त्यस्ले लोकतन्त्रमा यस्ले ठुलो महत्व राख्छ । तर पाटीकै अर्का कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रचण्ड , वरिष्ठ नेता माधव नेपाल , वामदेव गौतम नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतहरु नै प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी अहंकारी मनोमानी ढंगले हिडिरहेको आरोप लगाउदै विधी पध्दतीमा सरकार चल्नु पर्छ भन्दै सरकार विरुध्दमै छन ।

जुन सुकै पाटीको सरकार होस त्यो सरकारको क्रियाकलाप ,विचार , र सरकार संचालन शैली र प्रशाशनिक तौर तरिका कस्तो छ त्यो राष्ट्रको राज्य व्यवस्था , प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र र शुशानको प्रतिविम्ब हो त्यसबाट मुलुकको राजनीतिक प्रणाली थाहा हुन्छ ।

अहिले सरकारको यही शैलि हेर्ने हो भने याहा कुनै संविधान परिधी भित्र रहेर सरकार संचालन छैन सरकारलाइ के गर्दा अनुकुल हुन्छ त्यही गरिरहेको छ र यस्मा सरकारमा समावेस भएकाहरु पनि मतियार भएकाछन ।

यौटा साधरण पुल उदघाटन गर्न जादा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौंडेल माथि गरिएको दुर्व्यवहार र पक्राउलाइ पंचायती संस्करण भन्नु पर्छ जहा मानव अधिकार हुदैन त्याहा लोकतन्त्र रहदैन अहिले त्यही भइरहेछ ।

आफ्नो अनुकुलका व्यक्तीहरु संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनले ल्याइएको विधेयक पनि सरकार राजशाही शैलि ले अगाडी बडन खोजेको र आफुलाइ पंचायतको छायाको रुपमा प्रस्तुत हुन चाहिरहेको देखिन्छ र यस कार्यमा सबैको अभिभावकको भुमिकामा रहनु पर्ने हाम्रा राष्ट्पती पनि चिप्लदै गएको ले थप अरु लोकतन्त्रमा अनिष्ट देखिन थालेको छ।

 

संसद विघटन

माथि भनिएका कुराहरुले प्रधानमन्त्री के पी ओलीबाट कुनै पनि वेला संसद विघटन गर्ने सक्ने उन्को राजनैतिक सोचले देखिएको थियो र यो सोच नेकपा भित्रैकै द्वन्दले गर्दा आएको हो । नेकपा भित्रको द्वन्दलाइ व्यवस्थापन गर्न नसकेर नै आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट यो द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने ज़िम्मेवारी हुनु पर्थ्यो त्यो भएन ।उनले त्यो द्वन्द  व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा संसद विघटन गर्न उचित ठाने तर उन्लाइ लागेको त्यो उचित बाँटों राजनीतिक प्रतिगामी बाटो थियो र त्यो बाटो संबिधान कुल्चने र गणतन्त्रको लागी अनुत्पादक थियो । अहिले सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुबाट सर्वत्र विरोध भइरहेछ। र जनस्तरबाट पनि विरोध भइरहेको छ । इतिहासमै अलोकप्रिय र असफल नायकको रुपमा चित्रित गरिन थालिएको छ ।

बहुमत प्राप्त गरेको नेकपालाइ    पाँच बर्ष सरकार चलाउन जनादेस भएको विधमान अवस्था यो कदम इतिहासमा कालो दिनको रुपमा स्विकार्न्छन ।

नेपाली काग्रेसले जहिल्यै पनि पाँच बर्षको जनादेस पाएको नेकपालाइ पाँच बर्ष चलाउन दिन यस्तो कुनै पनि राजनीतिक दुरघटना घटाउन राजनिति गरेन र प्रतिपक्षमा रहेर गुण र दोषकै आधारमा प्रतिपक्षको निर्वाह गरिरहेको जग जाहेर नै थियो र नेकपाको द्वन्दमा पनि त्यो द्वन्द चर्काउन विचमा कहिल्यै पसेन र पनि अन्तत के पी ओली ले संसद विघटन गरेरै छाडे । संसद विघटन गर्ने पृष्ठभूमि मा नेपाली काग्रेस  देखिएन यस्मा नेकपा नै संसद विघटनको पृष्ठभुमिमा रहयो ।

राजावादीहरुको चलखेल र सडक आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा संसद विघटन हुनु राजावादीहरु हौसिनु र वर्तमान समय यिनिहरुकोलागी उर्वर समय परिणत हुनु केपी ओलीको रणनीति साहायक देखिनु कुनै आस्चर्य रहेन ।

 

बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ त?

प्रतिनिधी सभा भंग गरेर वैशाखमा दुइ चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा पस्चात विकसित भइरहेको घटनाक्रमले निर्धारित मीतिमा चुनाव हुने कुरा त्यती भरपर्दो छैन । अहिले अदालतमा प्रतिनिधि सभा भंग गरेको विसयमा ८ वटा मुध्दा परेको छ । प्रतिनिधी सभा भंग गरेको कुरा संविधानत दरो नभएको कानुन विद बाट विचार आएको समयमा भोली प्रतिनिधी सभा पुनर्स्थापना हुने धेरै नजिक भएको तथ्य देखिन्दै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थात प्रतिनिधी सभा पुनरस्थापना हुदा अहिले भएको धुमिल राजनीति र गणतन्त्रमा आएको संकट निवारण मात्रै गर्दैन त्यस्ले नेकपाको द्वन्द समाप्त गरेर मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेस समेत गर्ने छ जसबाट राजनीति सुव्यवस्था तिर अगि बड्छ।

 

प्रकाशित मिति: २०२०-१२-२१ , समय : १९:३९:५९ , ३ वर्ष अगाडि