मिनाक्क्षी राई , ४२ पटक हेरिएको
खोटाङ, १२ वैशाख । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङसँग ठेक्का सम्झौता गरिएका १९ वटा योजनाको काम सुरु गर्न निर्माण व्यवसायीहरूले अटेर गरेका पाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा बजेट विनियोजन भइ ठेक्का सम्झौता गरिएका १९ योजनाका निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगरेको पाइएको हो ।
ठेक्का सम्झौता गरेर विभिन्न बहानामा काम सुरु नगरेपछि कार्यालयको तर्फबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिइएको कार्यालय प्रमुख विमन दाहालले बताउनुभयो । “हाम्रो कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा कूल १२३ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । पटक–पटक खबरदारी गर्दा पनि निर्माण सुरु नगरेपछि १९ वटा कम्पनीका नाममा अन्तिम सूचना प्रकाशन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे नियमअनुसार सम्झौता रकमको आधारमा प्रतिदिन शून्य दशमलव शून्य पाँच (०.०५) प्रतिशतका दरले जरिवाना तिराउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस अवधिमा पनि काम नभए कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, थप लागत र अन्य दायित्व असुलउपर गर्ने तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिन्छ ।”
पूर्वाधार विकास कार्यालयले यसअघि २६ वटा योजनाको काम सुरु नभएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । कार्यालयले पत्राचार गरेपछि सातवटा योजनाका निर्माण कम्पनीले काम सुरु कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।
तोकिएको समयभित्र गुणस्तर र परिमाणअनुसार सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा काम गर्नसमेत निर्माण कम्पनीहरुलाई कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारबाट एक वर्षे र बहुवर्षे योजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ९४ लाख ७५ हजार बजेट उपलब्ध भएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएर आएका आठवटा योजना जग्गा विवादका कारण ठेक्का आव्हान गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । काम सुरु नभएका योजनाहरूमा कार्यालयबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बजेट, अग्रिम पेस्की, निर्माणस्थलको स्वामित्व हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगमा कुनै समस्या नरहेको लेखा प्रमुख सीताराम राउतले जानकारी दिनुभएको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका लागि १७ वटा योजनामा कम बजेट स्वीकृत भएर आएकाले बहुवर्षे योजनामा समावेश गरिदिन प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि कोशी प्रदेश सरकार, जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत रु दुई करोड लागतमा ६० वटा घर निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०४-२५ , समय : ११:५६:२० , २ घन्टा अगाडि