देबराज ओझा , १९ पटक हेरिएको
दुई दशकअघि सुरु गरिएको शान्ति प्रक्रियाको यात्रा फेरि एकपटक विश्लेषण र आत्ममूल्यांकनको केन्द्रमा आएको छ । शान्तिको यात्रा केवल द्वन्द्व अन्त्यमा सीमित भएन; यसले राजनीतिक रूपान्तरण, लोकतान्त्रिक संस्थाको निर्माण र सामाजिक पुनर्संरचनाको मार्ग प्रशस्त गर्यो । तर आज, उपलब्धि र चुनौतीबीचको अन्तरले फेरि व्यवस्थाको आधारभूत प्रश्नहरू उठाएको छ ।
नेपालको द्वन्द्वकालीन परिस्थितिले राष्ट्रलाई भौतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको थियो । विकासका लागि छुट्याइने बजेट सुरक्षामा खर्चिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गयो, जसका कारण विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुलजस्ता आधारभूत संरचनाहरू भत्किँदै गए । धनजनको क्षति बढ्दै जाँदा देश दशकौँ पछाडि धकेलिएको कठोर वास्तविकतामा सबैले आँखा खोल्न बाध्य भए ।
त्यही निर्णायक मोडमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै विधानबाट राजतन्त्र हटाउने निर्णय गर्दै शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यो । व्यापक राजनीतिक सहमतिका आधारमा शान्ति सम्झौता भयो, नयाँ व्यवस्था प्रारम्भ भयो, संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो । शान्ति, परिवर्तन र संविधान निर्माण—यी सबैको सुरुवात कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक तथ्य आज पनि महत्वपूर्ण रहन्छ ।
तर विडम्बना यसमा छ—शान्ति प्रक्रियाको सञ्चालक नै यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सफल हुन सकेन । सत्य निरूपण, संक्रमणकालीन न्याय, पीडितका मुद्दा, मेलमिलापका प्रतिवद्धताहरू आज पनि अधुरै रहेका छन् । शान्तिको पूर्णताको अनुभूति नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । नयाँ व्यवस्था पछि विकास नयाँ राजनीतिक संरचना कार्यान्वयन भएपछि विकास निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति देखियो । स्थानीय तह सुदृढीकरण, सडक, पुल, विद्युत्, भवन—यी सबैले गति पाए । वैदेशिक ऋण बढेको हो, तर संरचनागत विस्तारका कारण यसको केही औचित्य पनि छ ।
तर उपलब्धिभन्दा ठूलो कुरा आज उठ्ने प्रश्नहरू हुन्—यस व्यवस्थाले अपेक्षित सुशासन किन दिन सकेन?
किन बढ्यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा?
१. **शान्ति प्रक्रियालाई वेवास्ता**
अधुरो संक्रमणकालीन न्याय सबैभन्दा ठूलो कारण बन्यो। पीडितका मुद्दा समाधानमा ढिलाइ, सत्य निरूपण आयोगहरूलाई प्रभावहीन बनाइने प्रयास, राजनीतिक हस्तक्षेप—यी सबैले नागरिकको विश्वास कमजोर बनायो ।
२. **जनमत संङ्ग्रहविना धर्मनिरपेक्षता घोषणा**
राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन सडकमा देखिए पनि नेपाल हिन्दु राज्य रहनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने संवेदनशील विषयमा जनमत लिइएन । यति ठूलो सांस्कृतिक–धार्मिक परिवर्तनमा नागरिकको मत अस्वीकार गरिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै प्रश्न उठाउने विषय बन्यो ।
३. **भ्रष्टाचार र वेथिति वृद्धि**
राजनीतिक हस्तक्षेप, पार्टीगत भागबन्डा, मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मको अनियमितता, अख्तियारको सीमित प्रभाव—यी सबैले व्यवस्थाको नैतिक आधार हल्लायो । नागरिकमा ‘व्यवस्था नै असक्षम’ भन्ने भावना बिस्तारै बलियो हुँदै गयो ।
प्रकाशित मिति: २०२५-११-२६ , समय : २१:२१:४८ , १४ मिनेटutes अगाडि