उर्लाबारी–किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का आह्वान, स्थानीयमा खुसीयाली

विराटनगर, २८ कार्तिक। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको मोरङको बहुचर्चित उर्लाबारी–किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ (विराटनगर) ले उक्त सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान (Invitation for Bids) को सूचना जारी गरेको हो । यो सूचना जारी भएसँगै उत्तरी मोरङको विकासमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा थपिएको छ ।

कार्यालयले २०८३ कात्तिक २० गते (६ नोभेम्बर २०२६) जारी गरेको सूचनाअनुसार सडकको प्याकेज–२ अन्तर्गत चेनेज ०+००० देखि ४+००० सम्मको (४ किलोमिटर) खण्ड कालोपत्रे गरिनेछ । ठेक्का नम्बर IDO/MOR/NCB/MYR/W-38/083-84 रहेको यस आयोजनामा उच्च गुणस्तरको ‘अस्फाल्ट कङ्क्रिट’ (Asphalt Concrete) प्रविधिबाट सडक निर्माण गरिने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीहरूले बोलपत्र खरिद गरी २०८३ मंसिर ११ गते (२७ नोभेम्बर २०२६) दिउँसो १२:०० बजेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

उत्तरी मोरङको मिक्लाजुङ क्षेत्र हुँदै पहाडी जिल्ला पाँचथरको रविसम्म जोड्ने यो रणनीतिक महत्वको सडक कालोपत्रे हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दामा ठूलो खुसीयाली छाएको छ । वर्षौंदेखि बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती खेप्दै आएका स्थानीयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब सास्ती अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी किसानचोक, टाँडी र आइतबारे क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखिको माग पूरा हुन लागेको भन्दै प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

यस आयोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षलाई समेत बलियो बनाउन कार्यालयले कडा मापदण्ड तय गरेको छ । सूचनाअनुसार बोलपत्रमा सहभागी हुने निर्माण कम्पनीको पछिल्लो १० वर्षमध्ये ३ वर्षको औसत वार्षिक कारोबार कम्तीमा ११ करोड रुपैयाँ (११० मिलियन) हुनुपर्नेछ भने समान प्रकृतिको अस्फाल्ट कङ्क्रिट सडक निर्माण गरेको कम्तीमा ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । यसले गर्दा अनुभवी र सक्षम निर्माण कम्पनी छनोट भई काम गुणस्तरीय तथा समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो सडक खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न भएपछि मोरङको उर्लाबारी, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरू तथा छिमेकी पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको आवागमन निकै सहज हुनेछ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय कृषि उपज, तरकारी तथा फलफूललाई तराईका मुख्य बजारसम्म पुर्‍याउन र बजारीकरण गर्न समेत यसले ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ । यातायातको सहज पहुँचसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय गतिविधिले समेत नयाँ गति लिने विश्वास गरिएको छ ।