Niroj Dhakal , ६ पटक हेरिएको
विराटनगर। करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा कृत्रिम अङ्ग (प्रोस्थेटिक्स) तथा सहायक उपकरण (ओर्थोटिक्स) सेवा प्रदान गर्ने प्रमाणित प्राविधिकको सङ्ख्या २७ मा सीमित रहेको छ। आवश्यक जनशक्तिको अभाव, सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी नहुनु र गुणस्तरीय सेवामा पहुँचको कमीले यस क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट देखिएको छ।
पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोस्थेटिक्स एण्ड ओर्थोटिक्स दिवसका अवसरमा बिहीबार समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना केन्द्र (सीबीआर) विराटनगरले एकैदिन दुईवटा कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाएको छ।
दिवसका अवसरमा सीबीआर विराटनगरले सेरेब्रल पल्सी (सीपी) भएका बालबालिकाका लागि सञ्चालित विराटनगरस्थित आदर्श स्कुलको सीपी सेन्टरमा केक काटेर बालबालिकासँग खुसी साटासाट गरेको छ। बालबालिकालाई थोरै भए पनि खुसी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको सीबीआरले जनाएको छ। त्यसैगरी, सीबीआरको सभाहलमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो।
शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्घटना वा रोगका कारण अङ्ग गुमाएका व्यक्तिहरूका लागि कृत्रिम अङ्ग र सहायक उपकरणको महत्त्वबारे सचेतना फैलाउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा प्रोस्थेटिस्ट एण्ड ओर्थोटिस्ट एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष अम्बिका शर्माले नेपालमा यस क्षेत्रको जनशक्ति अवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन्।
उनका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार नेपालमा कम्तीमा ३२५ जना प्राविधिक आवश्यक पर्ने भए पनि हाल देशभर २७ जना मात्रै कार्यरत छन्।
एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा ३१ जना प्रमाणित प्राविधिक दर्ता भए पनि चार जना वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले हाल २७ जनाले मात्रै सेवा दिइरहेका छन्। तीमध्ये समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना क्षेत्रमा १५ जना मात्र कार्यरत छन्। उपलब्ध जनशक्ति कुल आवश्यकताको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।
कोशी प्रदेशमा पनि अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। मापदण्डअनुसार प्रदेशमा ६२ जना प्राविधिक आवश्यक पर्नेमा हाल चार जना मात्रै कार्यरत छन्। कतिपय प्रदेशमा यो सेवा पूर्ण रूपमा उपलब्ध छैन। भोजपुर र सङ्खुवासभाजस्ता दुर्गम जिल्लामा घुम्ती शिविरमार्फत आंशिक सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
सरकारी अस्पतालमा प्राविधिक दरबन्दी शून्य
नेपालका सरकारी अस्पतालमा प्रोस्थेटिक्स तथा ओर्थोटिक्स प्राविधिकको स्थायी दरबन्दी छैन। सरकारी क्षेत्रमा छाउनीस्थित नेपाली सेनाको अस्पतालमा मात्रै यो सेवा उपलब्ध रहेको छ, जहाँ सर्वसाधारणले शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा सेवा अभाव हुँदा सेवाग्राही गैरसरकारी संस्था तथा सीबीआर केन्द्रमा निर्भर हुन बाध्य छन्।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले डिप्लोमा तहको अध्ययन सुरु गरे पनि पूर्वाधार र उच्च शिक्षाको अभावले जनशक्ति उत्पादन अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन।
हाल दर्ता भएका ३१ प्राविधिकमध्ये १५ जना स्नातक, १२ जना डिप्लोमा र पाँच जना एकल विधा अध्ययन गरेका जनशक्ति रहेको जनाइएको छ।
गुणस्तरीय सेवाका लागि नीतिगत सुधारको माग
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रोस्थेटिक्स तथा ओर्थोटिक्स सेवा साधारण उपकरण खरिद गरेर वितरण गर्ने प्रक्रिया होइन। प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक अवस्था मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार उपकरण तयार पार्नुपर्ने विशेष स्वास्थ्य सेवा हो।
तर सरकारी निकायहरूले यसलाई साधारण सामग्रीजस्तै कोटेसन तथा टेन्डर प्रणालीबाट खरिद गर्ने गरेका छन्। सस्ता र गुणस्तरहीन सामग्री वितरण गर्दा दुईदेखि तीन महिनामै भाँचिने तथा प्रयोगकर्तालाई थप शारीरिक क्षति पुग्ने जोखिम रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
यस क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारी अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवासरह प्रोस्थेटिक्स तथा ओर्थोटिक्स प्राविधिकको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, स्वदेशमै उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने वा वैदेशिक अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, कोटेसन तथा टेन्डर प्रणालीको सट्टा प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सीबीआर विराटनगरको सभाहलमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा नासपिरका महासचिव तथा सीबीआरका सदस्य सचिव नवीन दाहाल, विराटनगर महानगरपालिकाको अपाङ्गता सहायता कक्षका कर्मचारी सुजन कार्की, सीबीआर कार्यसमिति सदस्य आकृति रानी फुयल लगायत संस्थाका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवाको पहुँच, गुणस्तर र विस्तारका लागि राज्यले नीतिगत तथा संस्थागत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित मिति: २०२६-११-०६ , समय : ०६:४३:४५ , १ घन्टा अगाडि