ईनेपालपत्र संबाददाता , ४१ पटक हेरिएको
धरान, ११ अशाेज। धरानका निवर्तमान नगर प्रमुख तथा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङसँग जोडिएको पारिवारिक अंशसम्बन्धी पुरानो अदालती फैसला फेरि चर्चामा आएको छ। हर्क साम्पाङकी जेठी पत्नी दिलमाया राईले दायर गरेको अंशसम्बन्धी मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले २०७६ असार १२ गते फैसला गर्दै उनलाई अंश दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलाअनुसार हर्कराज राईसहित उनका दाजुभाइ, आमा र मूल पुरुषतर्फकी जेठी पत्नी गरी पाँच अंशियार कायम गरिएको थियो।
दिलमायाले २०७३ असोज ६ गते अदालतमा दायर गरेको फिरादपत्रमा वैवाहिक जीवन सुरु भएदेखि नै आफू र हर्कराजबीच झैँझगडा तथा कुटपिट हुने गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले हर्कराजले परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको आरोपसमेत लगाएकी थिइन्। पटक–पटक प्रहरीमा उजुरी गरे पनि छोरीको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर आफूले वैवाहिक सम्बन्ध कायम राखेको उनको दाबी थियो। विदेशबाट फर्किएपछि समेत विवाद दोहोरिएको र आफूलाई कुटपिट गरी घरबाट निकालिएको दाबी उनले फिरादपत्रमा गरेकी थिइन्।
तर यी आरोपहरूलाई अदालतले कुटपिट वा परस्त्रीसम्बन्ध प्रमाणित गरेको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। उपलब्ध फैसलाको विवरणअनुसार अदालतको मुख्य ठहर अंशियार कायम गर्ने र अंश छुट्याउने विषयमा केन्द्रित थियो। त्यसैले दिलमायाले लगाएका आरोप र अदालतले प्रमाणित गरेको विषयलाई छुट्टाछुट्टै बुझ्न आवश्यक छ। सार्वजनिक व्यक्तिसँग जोडिएको विषय भएकाले आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्नुअघि त्यससम्बन्धी थप प्रमाण र अदालती अभिलेख हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
फैसलामा हर्कराज राईको भागबाट समेत अंश छुट्याउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। प्रकाशित विवरणअनुसार सगोल सम्पत्तिलाई पाँच भाग लगाएर हर्कराजको भागमा पर्ने हिस्सालाई हर्कराज, दिलमाया र उनीहरूकी छोरी एलिसाबीच तीन भाग लगाई त्यसबाट दिलमायालाई अंश दिनुपर्ने अदालतको ठहर थियो। यसले मुद्दालाई केवल श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवादका रूपमा मात्र नभई परिवारका सदस्यको सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी अधिकारसँग जोडिएको विषय बनाएको छ।
यस प्रकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष छोरी एलिसा राईको हक हो। दिलमायाको फिरादपत्रमा आफू र हर्कराजबाट छोरी एलिसा जन्मिएको उल्लेख छ। अदालतको फैसलाको विवरणमा समेत उनको नाम समावेश भएको देखिन्छ। त्यसैले अभिभावकबीचको विवाद वा सम्बन्धमा जे भए पनि छोरीको कानुनी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्रभावित हुनु हुँदैन। उनको हक अदालतको फैसलाअनुसार व्यवहारमा सुनिश्चित भएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि सार्वजनिक चासोको प्रश्न बन्न सक्छ।
न्यायको अर्थ अदालतबाट फैसला हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन, फैसला कार्यान्वयन भएर सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो कानुनी अधिकार पाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अब उठ्ने प्रश्न दिलमायाले अदालतले तोकेको अंश वास्तवमै प्राप्त गरिन् कि गरिनन् भन्ने हो। त्यस्तै, छोरी एलिसाको हकसम्बन्धी फैसलाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने विषय पनि सम्बन्धित अभिलेख र पक्षहरूको भनाइबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
हर्क साम्पाङ सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्ति भएकाले उनीसँग सम्बन्धित यस्ता विषयमा सार्वजनिक चासो हुनु स्वाभाविक हो। तर विषयलाई राजनीतिक पक्ष–विपक्षको विवादमा सीमित गर्नुभन्दा अदालतको फैसला, फिरादपत्रमा लगाइएका आरोप, उपलब्ध प्रमाण र फैसला कार्यान्वयनको अवस्थालाई तथ्यका आधारमा हेर्नु आवश्यक छ। दिलमायाले आफ्नो कानुनी अधिकार पाएकी छन् कि छैनन् र छोरी एलिसाको हक पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको छ कि छैन—यी प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ खोजिनु नै यस प्रकरणको मूल विषय हुनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०९-२७ , समय : ०८:४९:११ , १ घन्टा अगाडि