ईनेपालपत्र संबाददाता , ८ पटक हेरिएको
सुभाष कायस्थ/न्युज कारखाना
जनकपुरधाम, २८ भदाै। मधेश प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको कानूनविपरीत ठूलो संख्यामा गरेको कर्मचारीहरु सरुवा विवादमा परेको छ । आर्थिक लेनदेनको आधारमा सरुवा गरिएको र त्यसमा मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको संलग्नता रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
लेखा समूहका कर्मचारीहरूको एकैपटक सरुवा गरिएपछि कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान, तलब निकासा र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समेत असर परेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ ले कर्मचारीको नियमित सरुवाका लागि छुट्टाछुट्टै समय निर्धारण गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीलाई भदौ १ देखि मसान्तसम्म, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई असोज १ देखि १५ गतेसम्म तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र आयोगका कर्मचारीलाई असोज १६ देखि मसान्तसम्म नियमित सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर मधेश सरकारले उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत भदौ महिनामै विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भदौ १२ गते लेखा समूहका ७६ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो भने अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन समूहका चौथोदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरुवा गरिएको हो ।
लेखा समूहतर्फको कर्मचारी सरुवा विवादमा परेर चर्को आलोचना हुन थालेपछि भदौ २५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा प्रशासनतर्फ चौथो-पाँचौ तहको ३९, छैठौँ तहका १३ र सातौँ÷आठौँ तहका ३१ जना कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ ।
कानुनले असोजमा गर्न तोकेको सरुवा भदौमै गरिएपछि निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । अझ ठूलो संख्यामा लेखा कर्मचारीको एकैपटक हेरफेर गरिँदा आर्थिक प्रशासनको नियमित चक्र नै प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
‘रकम दिनेलाई रोजेको ठाउँ, नदिनेलाई अपायक’
सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले भने ‘रकम बुझाउन तयार भएकाहरूलाई आफूले चाहेको वा पायक पर्ने कार्यालयमा पठाइएको र रकम नदिनेहरूलाई अपायक स्थानमा सरुवा गरिएको हो ।’
उनका अनुसार सरुवा रोक्ने वा आफूअनुकूल स्थान रोज्नका लागि केही कर्मचारीसँग आर्थिक माग गरिएको थियो । यस्तो आरोप अर्थमन्त्रीका सचिवालय तथा मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव जयकुमार राउत र शाखा अधिकृत अंशुकुमार झामाथि समेत लगाइएको छ । यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूको ठाडो अस्वीकार गरेका छन् । उपसचिव राउतले भने आफूले कसै कुनै कर्मचारीसँग रकम मागेको छैन, यदि त्यस्तो हो भन्ने आरोप साबित गरेर देखाओस ।
कर्मचारी मात्र होइन सरुवा हुनुअघि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईकाे सचिवालयबाट केही कर्मचारीलाई पटकपटक फोन गरी सम्पर्कमा आउन भनिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रीका सचिवालयको फोनलाई बेवास्ता गरेका कारण आफूहरूलाई सरुवाको निशाना बनाइएको एक कर्मचारीले नाम नखोल्ने सर्तमा बताए ।
दुई वर्ष नपुगेकालाई पनि सरुवा
कर्मचारीहरूको नियमित सरुवा दुई वर्ष नपुगेसम्म गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान छ । तर तोकिएको अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीलाई समेत यसपटक सरुवा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । दुई वर्षको सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यालय धनुषा तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतका निकायमा पठाइएको उनीहरूको दाबी छ ।
सप्तरीको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत एक लेखा कर्मचारी अवकाश हुन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरुवा गरिएको बुझिएको छ । यसले सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नभई कर्मचारीलाई रोजाइ र आर्थिक पहुँचका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको आरोपलाई थप बल दिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
वित्तीय सुशासनका लागि सरुवा :अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप अस्वीकार गर्दै लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई हेरफेर गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरुवा गरिएको बताएका छन् ।
भदौ २६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै भएको दाबी गरेका थिए । तर कानूनले असोजमा गर्नुपर्ने सरुवा भदौमै किन गरियो भन्ने प्रश्नमा उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमति तथा सिफारिसका आधारमा निर्णय भएको भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएनन् । यसै विषयले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । कर्मचारीहरू असोजमा हुनुपर्ने नियमित सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अगावै सहमति दिइनुले निर्णयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संलग्नता देखिने दाबी गर्छन् ।
तलब र योजना दुवै प्रभावित
लेखा कर्मचारीको ठूलो संख्यामा सरुवा भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यालयको आर्थिक काममा परेको छ । पुरानो कार्यालयमा बरबुझारथ पूरा नहुँदै नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था र नयाँ कार्यालयमा समयमै हाजिर नहुँदा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम प्रभावित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आर्थिक प्रशासन अस्तव्यस्त भएको उनीहरू बताउँछन् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण पूरा नभएका कारण तलबी प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत ढिलाइ भएको छ । परिणामस्वरूप कतिपय कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखिको तलबसमेत समयमा पाउन नसकेको दाबी गरिएको छ ।
यसको असर विकास निर्माणका योजनामा समेत परेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजना कार्यान्वयन अघि बढाउने घोषणा गरे पनि आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा दुई महिना बित्न लाग्दा पनि कतिपय योजना सञ्चालन हुन नसकेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
असोज १ देखि असोज मसान्तसम्म गर्नुपर्ने नियमित सरुवालाई भदौमै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसले सरुवासम्बन्धी कानूनी समयतालिकालाई सरकारले नै किन परिवर्तन ग¥यो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । मधेश प्रदेशमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर आर्थिक चलखेलको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो । मन्त्रीको चाहनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा आकर्षक कार्यालय रोज्ने प्रवृत्तिको आरोप नयाँ होइन । तर यसपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक हेरफेर गरिएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०९-१४ , समय : १७:१९:२४ , २ घन्टा अगाडि