Enepal Patra Pvt. Ltd. , ६५२ पटक हेरिएको
विराटनगर, ७ चैत। मोरङ प्रहरी र जातीय भेदभावविरुद्ध कार्यरत संस्थाको सक्रियतामा आज (शनिबार) बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको तीन महिने जागरण अभियान सुरु हुँदै छ ।
५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसको सन्दर्भ पारेर मोरङको बूढीगंगास्थित टंकीसिनवारीमा आयोजित घोषणा सभामार्फत प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले अभियानको उद्घाटन एवं सुरुवात गर्दै छन् । अभियान प्रहरी र दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील रिडेफ नेपाल नामक संस्थाले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने छन् । जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध बनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति अभियान फलदायी बन्ने अपेक्षा राखिएको रिडेफ नेपालका अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले बताए ।
उनका अनुसार कानुन कार्यान्वायन गर्ने निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनका लागि अभियान केन्द्रीत हुने छ । छुवाछुतमुक्त मुलुक बनिसकेको नेपालमा जारी रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि अभियान अन्तर्गत ग्रामीण भेगमा सामाजिक सचेतना फैल्याइने विश्वकर्माको भनाइ छ । उनले अभियान आगामी जेठ २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
जातीय विभेदविरुद्ध खुलेर काम गरिरहेका मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले अभियान सञ्चालनका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गर्दै आवश्यक पहल गरेका थिए । समाजमा हुने जातिय भेदभाव र विभिन्न किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने उदेश्य राखेर एसपी खड्का अभियान सञ्चालनमा आग्रसर बनेका हुन् । उनकै नेतृत्वमा यो अभियान चल्ने छ ।
प्रत्येक वर्ष मार्च २१ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा जातीय छुवाछुतविरुद्ध विविध कार्यक्रमहरु हुन्छन् । दिवसको अघिल्लो दिन मोरङबाट भने विशेष अभियानको सुरुवात हुन लागेको हो । अभियानको सबै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् ।
संयक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरे पनि नेपालले भने सो महासन्धीलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो । तर यो दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ मा मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष पनि जातिय भेदभाव अन्त्यका लागि चेतना जगाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न जिल्ला र ग्रामीण स्तरमा समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुने भएका छन् ।
जातिय भेदभाव गर्न नपाईने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समय जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना बृद्धि भइरहेको पाइन्छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा समेत अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् । नेपाललाई विस २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपछि पुर्नस्थापित संसदले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०२१-०३-२० , समय : ०९:२९:२६ , ३ वर्ष अगाडि