नेकपामा नयाँ शिराबाट उठ्दै विवाद

काठमाडौं,  १ भदाै। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले नै निरन्तरता पाउने गरी अन्य हेरफेर गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएपछि नेकपाभित्रको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रदेश सरकारहरूका मुख्यमन्त्री हेरफेर, राजनीतिक नियुक्तिमा हेरफेरलगायतका विषयमा सुझाव दिन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम आरम्भ गरिसकेको छ । तर नेकपामा तीन महिनादेखि चर्किएको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले औपचारिक रूपमा काम सुरु नगर्दै गठन प्रक्रियालाई लिएर नेकपाभित्र प्रश्न उठेको छ । अर्थात् नयाँ शिराबाट विवाद प्ररम्भ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने एक साताको अल्टिमेटम दिएको भोलिपल्ट अर्थात् गत शुक्रबार महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समाधान कार्यदल गठन गरिएको हो । उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट शंकर पोखरेल समावेश छन् भने प्रचण्डको तर्फबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल छन् । माधव नेपालको तर्फबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । महासचिव पौडेलले अहिलेसम्म तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सोमबार बस्ने कार्यदलको बैठकले निर्णायक प्रतिवेदन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यता, अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको समझदारी नै पार्टीको आधिकारिक लाइन हुने कुरा स्थापित गर्ने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्य यसपछि पूरा हुनेछ । उनकै प्रस्तावअनुसार महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार गठित कार्यदल र त्यसको कार्यादेशलाई लिएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि पोखेका थिए । प्रचण्डले ओलीसँग सम्झौता गरिसकेकाले अब पेलिनेमा नारायणकाजी, झलनाथ र माधवकुमार पर्ने निश्चित छ ।

प्रचण्डलाई आप्mनै कमजोप्रचण्डलाई भेट्न शनिबार खुमलटार गएका खनाल, नेपाल र श्रेष्ठले दुई अध्यक्षबीचको सहमतिभन्दा पार्टी सचिवालयबाट कार्यदल बनाएको भए त्यसको वैधानिकता हुने बताएका थिए । प्रचण्डले जवाफमा भनेका थिए– गल्ती भएकै हो, सच्याउन कुरा गर्छु भनेर नेताहरूलाई फर्काएका थिए । उनीहरूले तत्काल पार्टीको सचिवालय बैठक डाक्नसमेत माग गरेका छन् । यद्यपि, कार्यदलमा नेपालनिकट भीमबहादुर रावल र सुरेन्द्र पाण्डे दुई नेता पनि छन् । ओलीलाई कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने कुराको अनुमान पनि छ ।

आफू ठाडै अल्पमतमा पर्ने गरी कार्यदल गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएपछि माधव नेपाल पक्षमा धेरै ठूलो खुल्दुली पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भित्रभित्रै मिलिसकेको संकेत माधव पक्षले पाएपछि नेकपाभित्रको विवाद नयाँ शिराबाट सुरु भएको छ । कार्यदलको औचित्यमाथि माधव पक्षले प्रश्न उठाएको छ । कार्यदलबाट आफ्ना प्रतिनिधि माधव पक्षले फिर्ता गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

खासगरी ओलीको बहिर्गमनको अभियानमा लागेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेललगायतको राजनीति संकटमा परेको छ । आफूहरूलाई प्रचण्डले अचानोमा राखेर राजनीति समाप्त पारिदिने भन्दै नारायणकाजी र लीलामणि पोखरेललगायतका नेताहरू माधव नेपालको शरणमा पुगेका छन् । श्रेष्ठ र पोखरेल माधव नेपालको शरणमा पुगेको र टोपबहादुर रायामाझी, मणि थापा, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा बादललगायतका नेताहरू ओली क्याम्पमा पुगेको अवस्थामा प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको छ ।

हिजो पार्टी एकीकरणपछि तत्कालीन एमालेभित्र वामदेव गौतमको जुन भूमिका र हैसियत थियो, त्यही भूमिका र हैसियतमा अब प्रचण्ड पुगेको एक वाम विश्लेषकले बताए । उनले भने– ‘अब प्रचण्ड आफैं पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छैनन्, तर तत्कालीन एमालेभित्रैको आफूले चाहेको नेतालाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बनाउने ताकत भने प्रचण्डले अझै केही वर्ष पछिसम्म राख्नेछन् । खासगरी नेकपाभित्रको अबको प्रतिस्पर्धा ओली र नेपालबीच नै हो । यो प्रतिस्पर्धामा प्रचण्ड जुन कित्तामा उभिन्छन्, उसैको पल्लाभारी हुने अवस्था देखिएको छ ।

विवादको पटाक्षेप
गत असार १६ गते पार्टी सचिवालयका पाँचसहित १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेपछि नेकपामा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको थियो । यो तरंगसँगै नेकपामा एक्लाएक्लै, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलहरू अघि बढे । गत असार २१ गते महासचिव पौडेल, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल र वर्षमान पुन सम्मिलित कार्यदल बनाइयो, तर नाम सार्वजनिक हुन नपाउँदै यो कार्यदल तुहियो । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयमार्फत कुनै पनि कार्यदल नबनेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसपछि ओली र प्रचण्डबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भयो ।

यो वार्तालगत्तै नवधनाढ्य एक व्यापारीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत पु¥याउन आर्थिक चलखेल प्रारम्भ गरे । व्यापारीले यसअघि नै वामदेव गौतमलाई भित्रभित्रै ओली पक्षमा पु¥याइसकेका थिए । उनकै रोहवरमा ओली र प्रचण्डबीच अर्ली महाधिवेशनमा जाने सहमति बनेको थियो । मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनपछि प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन ओलीले सघाउने, ओली सरकार पाँचै वर्ष चल्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नेलगायतको सहमति जुटेको थियो । तर यो सहमतिलाई गोप्य राखेर पार्टीको महाधिवेशन गर्ने समझदारी मात्रै ओली र प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका थिए । तर माधव नेपाल समूहले यो सहमतिलाई ठाडै अस्वीकार ग¥यो ।

साउन १३ गते बालुवाटारमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरूको बैठक बस्यो, उक्त बैठकले स्थायी कमिटी सदस्यको कतातिर भनेर स्पष्टै कित्ताकाट ग¥यो । १८, १९ र २० गतेको अध्यक्षद्वयको संवादमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी भए । २१ गते प्रचण्डपक्षीय चार सचिवालय सदस्यले पत्रकार भेटघाट गरेर पार्टी फुटाउने आफूहरूको चाहना नभए तापनि जस्तोसुकै खराब परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०२०-०८-१७ , समय : ०८:४५:२४ , ४ वर्ष अगाडि