गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्त

काठमाडौं २४ चैत ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ती यस्तोबेला भएको छ, जतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ कोरोना भाइरस महामारीको सन्त्रासले शिथिल छ। भर्खरै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक प्रोत्साहनका माध्यमबाट उद्यम, व्यवसायलाई ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधि बढाउनुको साथै सहुलियतपूर्ण पुनस् कर्जाको आकार वृद्धि र अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बिन्दूले घटाएर ३२.३३ अर्ब रुपैयाँको तरलताको जोहो गरेको छ।

अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने, वित्तिय स्थायित्व कायम राख्न निकै चुनौतीपूर्ण समयमा अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएका छन्। नियमन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन समानान्तर रुपमा अघि बढाउनुपर्ने समयमा सरकारले अधिकारीलाई छानेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेको अनुभव र लगानी बोर्डमा चार वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा अधिकारीले लगानी सहजीकरणमा पनि आफूलाई पोख्त बनाएका छन्। अर्थात्, निजी क्षेत्र विकासको मर्मलाई उनले महसुस गर्न सक्छन्।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त
नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवाअवधिपछि उनी डेपुटी गर्भरबाट सेवा निवृत्त भएका हुन्। चार वर्षपछि उनी पुनः राष्ट्र बैंक नै फर्केका छन्, गभर्नरको रुपमा। आफूले लामो समय काम गरेको संस्थाको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने आकांक्षा स्वभाविक रुपमा हुन्छ नै,अधिकारीले अन्‍नपूर्ण अनलाइनसँग भने अहिलेको समय चुनौतीपूर्ण नै छ। यसलाई सबै सरोकारवालाको सहयोगले पार लगाउनुपर्नेछ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्थायित्वका लागि नियमन र सुपरिवेक्षणमा अधिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। डेपुटी गभर्नरको कार्यकालमा उनले आफ्नो काम बाट कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको भन्नेहरुको मुख बन्द गराइदिएका थिए। उनले महँगो ब्याजमा आउने वैदेशिक ऋण नियन्त्रण गर्नेदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गराउने तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

तीन दशक राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा उनी नियामकको मानसिकतामा चले। राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्‍यो। लगानी बोर्डमा उनले लगानीको सहजकर्ताका रुपमा काम गरे। यसले उनी एक नियामक र निजी क्षेत्रको सहजकर्ताका रुपमा दुवै थरी कार्य अनुभवको संयोजन गरे। दुई थरी अनुभवको सम्मिश्रणले उनलाई यतिबेलाको चुनौतीपूर्ण समयलाई सम्हाल्न सहयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गर्दा र पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नेतृत्वको लगानी बोर्डमा काम गर्दा उनलाई खोट लगाउनुपर्ने ठाउँ नरहेका उनका सहकर्मीहरु सुनाउँछन्। कामका आधारमा व्यक्तिलाई पर्गेल्ने र काम गर्ने व्यक्तिलाई अघि बढाउने उनको स्वभाव नेतृत्वको उच्च व्यवसायिक क्षमता रहेको उनलाई नजिकबाट जान्नेहरु बताउँछन्। एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्तिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सुपरिवेक्षण अझै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

लकडाउन शुरु हुनुभन्दा ठीक अघि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति बन्यो। अर्थमन्त्रीले पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई छाने। समितिका सदस्य बन्न गरेको आग्रहमा भट्टराईले अर्थमन्त्रीसँग सोधे(, ुहामीले पनि सिफारिश गर्न पाउने भए समितिमा बस्ने हो। नत्र तपाईंले छानेका नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने भए म बस्दिनँ।ु खतिवडाले भट्टराईलाई आफू पूर्वाग्राही नभएको र छलफलमा आउने नाममा खुला रहेको बताएपछि भट्टराई राजी भए। समितिको भट्टराईले अधिकारीलाई अघि सारे। अर्थमन्त्री खतिवडाले सहर्ष स्वीकार गरे। त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरहरुमध्ये १ लाई सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। डेपुटी गभर्नरहरुमध्ये शिवराज श्रेष्ठ अनियमितताको छानबिनमा परेपछि उनी दौडमै थिएनन्। वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी र पूर्वसचिव एवं राष्ट्र बैंकको लेखापरिक्षण समितिका सदस्य केशवप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिश गरेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाका लामो समयदेखिका सहयोगी अधिकारी पुनः सरकारकै सल्लाहकारका रुपमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका छन्। ’

प्रकाशित मिति: २०२०-०४-०६ , समय : १९:१२:०८ , ४ वर्ष अगाडि