निरोज ढकाल , १२ पटक हेरिएको
सरकार र जेनजीबीच बहुप्रतिक्षित १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही मिनेटमै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै ठूलो विवाद चर्किएको छ। सम्झौता हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबार पुगेका जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरूबीच सम्झौताको प्रकृति, भाषा र दायरा प्रति असन्तुष्टि सतहमा आएपछि वातावरण एकाएक तनावपूर्ण बनेको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि केही जेनजी समूहले उक्त सम्झौतालाई “नाममात्रको” र “आन्दोलनको भावना हाइज्याक गर्ने” दस्तावेज भन्दै आपत्ति जनाए। जेनजीका अगुवा अजय सोडारीले त कार्यालयभित्रै खुलेआम सम्झौता पत्र च्यातेर फालिदिएका थिए।
सोडारीले सम्झौतामा जेनजीको मुख्य माग—संविधान पुनर्लेखन, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, र संरचनात्मक सुधार—बारे कुनै ठोस प्रतिवद्धता नहुँदा यो दस्तावेज जनआन्दोलनको आत्मासँग मेल नखाने दाबी गरे। उनले सरकारलाई मात्रै होइन, जेनजीभित्रैका केही समूहलाई पनि आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लगाए।
सोडारीले पत्रकारहरूसमक्ष भने,
“यो सम्झौता सरकारले चुनाव गराएर फेरि पुरानै दलका नेताहरूलाई सत्तामा ल्याउने योजना अन्तर्गत गरिएको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस्तो नाममात्रको सम्झौता गरेर जेनजी आन्दोलन betray गर्नुभयो। उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।”
दोस्रो समूह भने सरकारसँगको सम्झौतामा सकारात्मक देखियो। उनीहरूको भनाइमा, सम्झौता आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने एउटा प्रारम्भिक कदम हो र बाँकी विषय कार्यान्वयन प्रक्रियामा परिष्कृत हुँदै जानेछन्।
सम्झौता हस्ताक्षरका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयको माहोल शान्त थियो, तर केही मिनेटमै जेनजी प्रतिनिधिहरूबीचको लफडाले सिंहदरबारको सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पार्नुपरेको थियो।
सरकारले भने जेनजीका विभिन्न धारालाई एउटै कागजमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्झौता “राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार गर्ने” कदम भएको जनाएको छ।
जेनजीभित्र एकता कमजोर हुँदै गएको संकेतका बीच १० बुँदे सम्झौता कत्तिको प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न अब उठ्न थालेको छ।
प्रकाशित मिति: २०२५-१२-११ , समय : १०:४४:११ , २ दिन अगाडि