जिल्ला सभापतिहरूसँग देउवा भावुक

Enepal Patra Pvt. Ltd. , ५६८  पटक हेरिएको

काठमाडौं २५ पुस  / सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन दिनसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा भेला गरेका असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरूसँग ठट्यौली पारामा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तीनदिने भेलापछि बिहीबार बिहान पाँच बुँदे परामर्शपत्र बुझाउन आएका उनीहरूसँगको छलफलमा देउवाले अब राजनीतिमा पाउन केही बाँकी नभएको भन्दै भावुक पनि बने ।

देउवानिवास बुढानीलकण्ठ पुगेका जिल्ला सभापतिहरूको पाँचबुँदे पत्र बुझ्नुअघि आफ्ना कुरा राखे । उनले ‘म पहिले कुरा राख्छु’ भन्दै जिल्ला सभापतिहरूसँग आफ्नो असन्तुष्टि राखेका हुन् । ‘पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएर छलफल गर्नुभयो, तर मलाई किन निम्ता गर्नुभएन ? निम्ता गर्नुभएको भए म पनि आएर तपाईंहरूका गुनासा सुन्थेँ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले  भने, ‘मसँग चुनाव हारेकाले बोलाउँदा तपाईंहरू आउनुभयो ।

भोलि जिल्लामा सभापतिको निर्वाचनमा तपाईंहरूसँगै हारेका नेताहरूले बोलाएर यसरी नै छलफल गरे के गर्र्नुहुन्छ ?’त्यसपछि कांग्रेस काभ्रे सभापति मधु आचार्यले नेता रामचन्द्र पौडेलसहित महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निमन्त्रणामा परामर्शका लागि आएको प्रस्ट्याएका थिए । ‘हामी नेता रामचन्द्र पौडेलसहित निर्वाचित महामन्त्री शशांक कोइरालाको निम्तोमा परामर्शका लागि आएका हौँ,’ आचार्यले भने, ‘सभापतिलाई भेटेर कुरा राख्ने धोको पनि हाम्रो थियो । त्यही भएर समय मागेरै आज भेट्न आएका हौँ ।’

पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए । त्यहीबीच बहुमतबाट १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने, २८ बाट ४७ वटा विभाग बनाउने र साधारण सदस्य भएको एक वर्ष नपुगी सीधै क्रियाशील सदस्य बन्न पाउने गरी विधानका धारा निलम्बन गरेकामा संस्थापनइतर पक्ष असन्तुष्ट छ । यसै विषयमा दबाब दिन असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला सभापतिहरूलाई परामर्शका लागि बोलाएका थिए । परामर्श दिने क्रममा उनीहरूले बहुमतको निर्णयलाई सच्चाएर सहमतिमा अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।

बोल्दाबोल्दै देउवा भावुक
१३औँ महाधिवेशनमा पराजित पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमै जिल्ला सभापतिलाई बोलाएर तीन दिनसम्म छलफल गरेको विषयमा आक्रोसित भएका देउवा बोल्दाबोल्दै भावुक बने । ‘चार–चार चोटी प्रधानमन्त्री भइसकेँ, सभापति भइसकेँ । अब मलाई हुनु केही छैन । भोलि पार्टी चलाउने, धान्ने, अगाडि बढाउने तपाईंहरूले नै हो,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भने । यति बोल्दा सभापति देउवा भावुक बनेका थिए ।

जिल्ला सभापतिहरूलाई सम्झाउँदै देउवाले सहमति गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘मैले समस्या समाधान गर्न नखोजेकोे होइन । अनिर्णयको बन्दी नबनौँ भनेर निर्णय गरेको हो,’ देउवाले जिल्ला सभापतिहरूसँग भने, ‘सहमति गर्न अहिले पनि तयार छु । सहमतिमा जे–जे तय हुन्छ कार्यान्वयन गर्न तयार छु । मुलुकको परिस्थिति हामी अनुकूल छैन । यस्तो वेलामा पार्टीमा एकता गरेरै जानुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु ।’

पार्टी केन्द्रमा नै नेताहरूबीच विभाजन रहेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले सहमति भएपछि मात्रै सरकारलाई सूचना प्रविधि विधेयकलाई सच्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत दबाब दिने कार्यक्रम राख्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूको आग्रहमा देउवाले सल्लाह गरेर २८ पुसको समय सार्न सकिने जनाउ दिएको आचार्यले जानकारी दिए । नेताहरूबीच विभाजित मानसिकता भइरहँदा गरिने विरोध कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने जिल्ला सभापतिहरूको आग्रह थियो ।

जिल्ला सभापतिको तर्फबाट ११ मंसिरमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अरू पक्षको सहमतिविना महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग गठन, विधानको महत्वपूर्ण धारा निलम्बन गरिएको भन्दै सहमतिमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै काभ्रे सभापति मधु आचार्यले पाँचबुँदे परामर्शपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि देउवाले पार्टीभित्रै वार्ताको क्रममा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कतिपय कुरा मिलाइसकेको भन्दै बाँकी कुरा पनि मिलाएर जान आफू तयार रहेको बताए । ‘सदस्यता पारदर्शी ढंगले बाँड्छु, छानबिनका लागि समिति पनि बनाउँछु । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फागुन ७ गते नै गर्दा राम्रो हुन्छ,’ देउवाले भने, ‘बाँकी अधिवेशनको समय हेरफेर गर्न तयार छु । बरु जिल्लाको बाँकी समायोजन काम गर्न तपाईंहरू छिटो काम गर्नुस् ।’

पार्टीमा सहमति कायम गर्न नेविसंघ, विभागसहितका संरचनामा तोकेरै ४० प्रतिशत भागबन्डा दिन आफू तयार रहेको देउवाले प्रस्ट्याए । उनले केन्द्रीय सदस्यहरूले नमानेकाले केन्द्रीय सदस्य तलबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने महासमितिको आश्वासनलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन नसकेको बताए ।

भेटघाटमा सहभागी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले वार्ताको क्रममा लिपिबद्ध भएका विषयमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताए । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनको निकट वर्ष विधानका केही धारा निलम्बन गर्नुपर्ने व्यावहारिक समस्या भएको बताएका थिए ।  नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२०-०१-१० , समय : २२:०८:०१ , ४ वर्ष अगाडि