प्रशान्त निरौला , ७४ पटक हेरिएको
शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, र यसको गुणस्तरले देशको भविष्य निर्धारण गर्दछ। तथापि, हाम्रो देशमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थको हावी हुनुले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। यहाँ, निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति गर्ने व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई प्रायः शिक्षा माफियाका रूपमा हेरिन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्तिहरूले नीति निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव सिर्जना गरेको छ । जब विद्यालयको प्राथमिकता शिक्षा भन्दा राजनीति हुन्छ, तब त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीको सिकाइमा पर्छ। राजनीतिक लाभका लागि विद्यालयका स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ।
यसका लागि समाधानका उपाय खोजि गर्नुपर्छ जसमा यि विषयहरु जोड्न सकिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यस् सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्न, सदस्यहरूको नियुक्ति योग्यता र अनुभवका आधारमा हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्व हुन्छ । विद्यालयको आर्थिक र शैक्षिक गतिविधिमा पारदर्शिता आवश्यक छ। प्रत्येक निर्णयको स्पष्ट जानकारी समुदायलाई दिनुपर्छ। अभिभावक र समुदायको सहभागिता जरुरी छ । विद्यालयको निर्णय प्रक्रियामा अभिभावक र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। यसले शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ। शिक्षकको तालिम र विकासस् शिक्षकहरूको निरन्तर तालिम र व्यावसायिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले उनीहरूलाई नवीनतम शिक्षण विधिहरूमा अद्यावधिक गर्न मद्दत गर्छ।
सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त गरी शैक्षिक उत्कृष्टतामा केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सामुदायिक सहभागिता, पारदर्शिता, र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य अपरिहार्य छ। मात्र यसरी नै सामुदायिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्नेछन् र राष्ट्रको शैक्षिक स्तरलाई उचाइमा पुर्याउन योगदान दिनेछन् । हाम्रो प्रयास शिक्षा माफियाको नियन्त्रण समाप्त गरी स्वच्छ र प्रभावकारी शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ हुनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: २०२४-०६-३० , समय : ११:१५:३६ , ४ महिना अगाडि