प्रशान्त निराैला , ८ पटक हेरिएको
विराटनगर, १६ कार्तिक । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री सेवा दिने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा भने अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा नेपाल फर्किएर पुनः विदेश जानुपर्ने श्रमिक हुन् वा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने युवा, अनलाइन प्रणालीका समस्याले उनीहरू हैरानीमा परिरहेका छन्।
श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक पर्ने मोबाइल तथा जिमेलमा ओटीपी नआउने, अनलाइन प्रणालीमा लगइन नहुने, वेबसाइट नचल्ने, विभिन्न कागजात अपुग भएको भन्दै आवेदन रोक्ने र पटकपटक प्रक्रिया दोहोर्याउनुपर्ने समस्या सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्। प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा सहज बनाउने भनिए पनि सामान्य डिजिटल प्रक्रियासमेत पूरा गर्न नसक्दा श्रमिकहरू अनावश्यक समय र खर्च व्यहोर्न बाध्य छन्।
सरकारले अनलाइन सेवा विस्तार गरेको छ, तर अनलाइन प्रणाली नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा सेवाग्राहीको समस्या झन् जटिल बनेको छ। विशेषगरी विदेशबाट बिदामा आएका श्रमिकका लागि समय निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निश्चित समयभित्र पुनः रोजगारीमा फर्किनुपर्ने बाध्यता भएका उनीहरू श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामै अल्झिँदा रोजगारी गुम्ने जोखिमसमेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
मन्त्री–सचिव भेट्न मुस्किल, सूचना अधिकारीको फोनसमेत बन्द १
समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सेवाग्राहीले अर्को समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसम्म आफ्ना समस्या पुर्याउन सहज पहुँच नभएको तथा वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारीलाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
सरकारी कार्यालयमा नागरिकले सेवा पाउन नसकेपछि गुनासो सुनाउने निकायसमेत प्रभावकारी नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी सूचना उपलब्ध गराउने र नागरिकलाई आवश्यक जानकारी दिने हो। तर सम्पर्क गर्दा फोन नै नउठ्ने वा बन्द हुने अवस्था छ भने नागरिकले आफ्नो समस्या कसलाई सुनाउने रु
समस्या नयाँ होइन, पुरानै रोग दोहोरियो
वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीमा समस्या देखिएको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
२०२५ अक्टोबर २९ मा खबरहबले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ९ँक्ष्ःक्० मा प्राविधिक समस्या आउँदा विभागबाहिरबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने सेवाग्राही प्रभावित भएका थिए। त्यतिबेला विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले प्रणालीमा समस्या आएको स्वीकार गर्दै प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको बताएका थिए। वेबसाइटको सर्भरसमेत बन्द भएको र त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी विभागले दिएको थियो।
प्जबदबचजगदंज्ञ
त्यस्तै, २०२६ अक्टोबर २८ मा प्रकाशित ईनेपालपत्रको समाचारले नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक ओटीपी एक सातादेखि नआएको र यसको कारणसमेत स्पष्ट नभएको विषय सार्वजनिक गरेको छ। सम्बन्धित निकायबाट समस्या समाधानको स्पष्ट जानकारी नआएको र प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पनि प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको समाचारमा उल्लेख छ।
भ्लभउब िएबतचब एखत। ीतम।
यसले अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणालीमा देखिने समस्या कुनै एक दिनको प्राविधिक अवरोध मात्र नभई पटकपटक दोहोरिने समस्या भएको देखाउँछ।
विदेश जाने श्रमिकलाई थप आर्थिक भार
श्रम स्वीकृति लिन नसक्दा श्रमिकको समय मात्र खेर जाँदैन, आर्थिक भारसमेत थपिन्छ। विदेश फर्किने टिकट काटिसकेका श्रमिकले प्रक्रिया पूरा नभए टिकट सार्नुपर्ने, रोजगारदातासँग समय माग्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा रोजगारी नै जोखिममा पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, अनलाइनबाट आफैँ आवेदन दिन नसक्ने सेवाग्राही साइबर तथा अन्य मध्यस्थको भर पर्न बाध्य हुन सक्छन्। यसले सेवाग्राहीको निर्भरता र अनावश्यक खर्च बढाउने जोखिम रहन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले २०२६ अप्रिल १० मा अनधिकृत साइबर सेन्टर तथा अन्य संस्थाले श्रम स्वीकृतिको काम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट शुल्क असुल्ने गतिविधिप्रति सचेत गराएको थियो। विभागले श्रम स्वीकृतिको काम विभाग तथा तोकिएका सरकारी कार्यालयबाट मात्रै हुने स्पष्ट पारेको थियो।
यसले पनि सेवाग्राहीलाई सहज सरकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट पार्छ।
रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र, श्रमिककै सेवामा बेवास्ता
वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो। लाखौँ नेपाली विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रकमले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर त्यही श्रमिकले आफ्नै देशबाट सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।
काठमाडौँ पोस्टले २०२६ अगस्ट ८ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार गत आर्थिक वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९९ हजार ५५३ ले घटेको थियो। यो १९।७ प्रतिशतको गिरावट हो। सोही अवधिमा ४ लाख ६ हजार ४०४ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको समाचारमा उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो।
बालेन सरकारको सुशासनको परीक्षा
बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा पुराना प्रशासनिक झन्झट अन्त्य हुने, बिचौलियाको प्रभाव घट्ने र सरकारी सेवा प्रविधिमार्फत छिटोछरितो प्राप्त हुने थियो। सरकारी सेवा सुधारमा नयाँ सोच र कार्यशैलीको अपेक्षा पनि गरिएको थियो।
तर श्रम स्वीकृतिजस्तो सामान्य सरकारी सेवा लिनसमेत नागरिकले उही पुरानो सास्ती भोग्नुपरेपछि सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सरकार परिवर्तन हुँदैमा कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन हुँदैन भन्ने पुरानो मान्यता तोड्ने जिम्मेवारी पनि वर्तमान सरकारकै हो। वेबसाइट नचल्ने, ओटीपी नआउने, कागजातका नाममा सेवाग्राहीलाई अल्झाउने र जिम्मेवार अधिकारीसम्म पहुँच नपुग्ने अवस्थालाई सामान्य प्राविधिक समस्या भनेर मात्रै पन्छिन मिल्दैन।
सेवाग्राहीले व्यक्त गरेका सेटिङ र बिचौलियाको आशङ्कालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यद्यपि, श्रम स्वीकृति प्रणालीमा सेटिङ वा मिलेमतो रहेको स्वतन्त्र प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले सरकारले प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण, आवेदन अस्वीकृतिको विवरण र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइको छानबिन गर्न आवश्यक छ।
श्रम स्वीकृति कुनै कर्मचारीको कृपा होइन, वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने नागरिकले पाउनुपर्ने सरकारी सेवा हो। विदेशमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई आफ्नै देशको सरकारी प्रणालीले दुःख दिनु लज्जास्पद विषय हो।
बालेन सरकारले पुरानो प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्ने हो भने श्रम स्वीकृतिको यो समस्याबाटै सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ। होइन भने डिजिटल सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनका नारा पनि पुरानै सरकारका नाराजस्तै भाषणमा सीमित हुनेछन्।
प्रकाशित मिति: २०२६-११-०२ , समय : १६:०९:२४ , ३ घन्टा अगाडि