पुर्ब मुख्यमन्त्रीले ल्याए गैर संबैधानिक बिधेयक, कर्णालीमा १० हजारले रोजगारी दिईने

सुर्खेत, ९ भदौ ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेश सभामा एक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन्

 

मुख्यमन्त्रीको रुपमा २०७९ पुस २७ गते तत्कालिन प्रदेश प्रमूख तिलक परियारले नियुक्त गरेका शर्माले पदभार ग्रहण गर्दा नै कर्णालीका दश हजार जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए ।

 

उनि आफैं मुख्यमन्त्री भएपनि उनले आफौंले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन भने गर्न सकेका थिएनन् । तर अब प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवद्ध भइसकेपछि भने उनले प्रदेश सभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन ।

 

‘कर्णाली प्रदेशमा कृषि, वन, पर्यटन तथा उद्योगमा आधारित वस्तु उत्पादन, सेवा प्रवद्र्धन, उद्यमशीलताको विकास, स्थानीय स्रोत, साधन तथा कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग, जैविक खेतीको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरी उद्यमशीलताको विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धनमार्फत उपलब्ध अवसरको प्रभावकारी उपयोग गर्दै व्यापक रोजगारीका अवसर सृजना गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अभिप्रायले कर्णालीको समृद्धिका लागि परियोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी आर्थिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक दर्ता गराएको हुँ,’ पूर्व मुख्यमन्त्री शर्माले भने।

 

उक्त विधेयकमा कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि, उद्योग र सेवाको एकीकृत विकास गर्ने, वार्षिक रूपमा कम्तीमा दश हजार नयाँ स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,  स्थानीय स्रोत, सीप र श्रमको अधिकतम उपयोग गर्ने, प्रदेशलाई दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने, प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित परियोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने मुख्य उदेश्य उल्लेख गरिएको प्रदेश सभाका कानून अधिकृत मदन खड्काले ‘न्यूज कारखाना’ लाई बताए ।

 

विधेयकमा कर्णाली समृद्धि परियोजनाका सिद्धान्तहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको प्रदेशभित्र नै खपत बढाउने तथा अतिरिक्त उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, परियोजनाको उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने, परियोजना अन्तर्गत उत्पादित कृषि, वनजन्य, पशुजन्य तथा स्थानीय उद्योगका वस्तुहरूको प्रदेशभित्र खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।’ यस्तै, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले सम्भव भएसम्म प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्ल्ेख गरिएको छ ।

 

 

यस परियोजना अन्तर्गत निम्न क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
(क) कृषिमा आधारित कार्यक्रमहरुः जस्तैः पशुपन्क्षी पालन, रैथाने अन्नबाली, अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, मसला, दलहन, तेलहन, मौरीपालन, माछा, मासु उत्पादन लगायतका कार्यक्रम ।
(ख) वनमा आधारित कार्यक्रमहरुः जस्तैः वन पैदावारमा आधारित जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन, काठ तथा वेदबाँस फर्निचर, रेसा जन्य उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका कार्यक्रम ।
(ग) क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमः जस्तैः सिलाइ कटाई, सिलाइ बुनाई, वाइरिङ्ग, प्लम्बिङ, सिकर्मी, डकर्मी, अटोमोवाईल, आइटी, नवप्रवर्तन, मोबाईल मर्मत, पर्यटन, कृषि, वन, उद्योग तथा व्यापार लगायतका कार्यक्रम ।
(घ) उद्योग तथा व्यवसाय र सेवासम्बन्धी कार्यक्रमहरुः कृषि, वन तथा खनिज र पर्यटनमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु सञ्चालन र तिनबाट उत्पादित वस्तुको प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय, स–साना होटल, रेष्टुरेण्ट र सेवा व्यवसाय, स्थानीय कृषि उत्पादन, स्थानीय परिकार, स्थानीय पोशाक, स्थानीय कला तथा संस्कृतिमा आधारित सामुदायिक तथा निजी होटल, होमस्टे, रेष्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
(ङ) अन्य कार्यक्रमहरुः दफा (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) मा उल्लेख नभएका तर परियोजना कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरे बमोजिमका स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित अन्य उत्पादन, उद्योग र व्यवसाय ।

(२) परियोजनाले स्थानीय स्रोत, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि, वन पैदावार, खाद्य प्रशोधन, हस्तकला, स्थानीय पोशाक तथा घरेलु उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
(३) परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तोकिएबमोजिम भौगोलिक क्लस्टर निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
परियोजनाले स्थानीय उत्पादन, स्थानीय खानाका परिकार, स्थानीय पोशाक, स्थानीय संस्कृति तथा स्थानीय श्रममा आधारित होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०८-२५ , समय : १६:४३:२० , २ घन्टा अगाडि