प्रशान्त निराैला , १० पटक हेरिएको
नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुँदा जनतामा आशा जाग्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार र विकासलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। कार्ययोजना सार्वजनिक हुन्छन्, बैठकहरू बस्छन्, निर्देशनहरू जारी हुन्छन्। तर अन्ततः जनताले सरकारको मूल्याङ्कन भाषणले होइन, आफ्नो दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनबाट गर्छन्।
वर्तमान सरकारले पनि सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रयास गरेको र सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही संस्थागत पहल भएका छन्, डिजिटल सेवा विस्तारका विषयमा काम अघि बढाइएको छ, र महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यी प्रयास सकारात्मक संकेत हुन सक्छन्। तर लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता घोषणा वा योजना सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, ती योजनाले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिणाम ल्याए भन्ने आधारमा मापन हुन्छ।
अर्थतन्त्रतर्फ हेर्दा सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर लक्ष्य निर्धारण गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु फरक विषय हुन्। निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिएको सुस्तता, उद्योग–व्यवसायको मनोबल, युवाको वैदेशिक रोजगारीतर्फ बढ्दो निर्भरता र विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्था जस्ता चुनौती अझै समाधान हुन बाँकी छन्। लगानीकर्ता विश्वस्त नहुँदासम्म र उत्पादनशील क्षेत्रले गति नलिँदासम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
सुशासनको प्रश्न अझै गम्भीर छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य हो, तर त्यो अभियान राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, निष्पक्ष र सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कानुन सबैका लागि बराबरी लागू भएको अनुभूति दिलाउन सके मात्र जनविश्वास बढ्छ। छानबिन समिति गठन वा निर्देशन जारी गर्नु प्रारम्भिक कदम हुन्; वास्तविक सफलता भने दोषीमाथि कानुनी कारबाही र प्रणालीगत सुधारमा निर्भर हुन्छ।
विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि चुनौती उस्तै छन्। वर्षौंदेखि अधुरा रहेका सडक, पुल, खानेपानी र अन्य पूर्वाधार आयोजनाले समयमै पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। कतिपय आयोजनामा ठेक्काको म्याद सकिँदा पनि काम अधुरै रहने, लागत बढ्ने र नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था दोहोरिएको छ। सरकारको जिम्मेवारी नयाँ योजना घोषणा गर्नु मात्र होइन, सुरु भएका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउनु पनि हो।
स्थानीय सरकारसँगको समन्वय अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको भए पनि पर्याप्त स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति र प्रभावकारी समन्वयको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन्छ। सिंहदरबारका निर्णय गाउँसम्म पुगेर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सके मात्र संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य पूरा हुन्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही डिजिटल सुधार भए पनि नागरिकले सरकारी कार्यालयमा झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रिया भोग्नुपरेको गुनासो अझै सुनिन्छ। सेवा प्रवाह सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउन सकेमा सरकारप्रतिको विश्वास स्वतः बढ्छ।
सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा विपक्षीको आलोचना वा सत्तापक्षको प्रशंसा मात्र पर्याप्त हुँदैन। लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सचेत नागरिकको भूमिका सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु हो। राम्रो कामको प्रशंसा र कमजोरीमा प्रश्न उठाउनु दुवै लोकतान्त्रिक दायित्व हुन्।
आजको आवश्यकता सरकार असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु होइन, सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता कति पूरा गर्यो भन्ने तथ्यपरक समीक्षा गर्नु हो। जनताले कर तिरेका छन्, त्यसको प्रतिफलस्वरूप गुणस्तरीय सेवा, पारदर्शी शासन र प्रभावकारी विकास अपेक्षा गर्नु उनीहरूको अधिकार हो।
सरकार परिवर्तन हुँदैमा देश परिवर्तन हुँदैन। नीति कार्यान्वयन, जवाफदेहिता, इमानदार नेतृत्व र परिणाममुखी प्रशासनले मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ। त्यसैले आज सरकारलाई सम्झाउनुपर्ने एउटै कुरा छ—जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। सरकारले इतिहासमा आफ्नो नाम भाषणले होइन, जनजीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनले लेख्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०७-०९ , समय : १९:१०:५० , ३ घन्टा अगाडि