लेटाङका भिआईपीहरु माथी प्रहरीको निगरानी

निरोज ढकाल , ९  पटक हेरिएको

 

 

लेटाङ-२०, असार । मोरङ जिल्लाको लेटाङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय शान्ति–सुरक्षा, सुशासन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर प्रहरी प्रशासनले आफ्नो गतिविधि थप प्रभावकारी बनाएको चर्चा भइरहेको छ। स्थानीय तहमा कानुनको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित प्रहरी संगठनले प्रभावशाली व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाएको स्रोतहरूको भनाइ छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सन्देश दिन प्रहरीले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्छ।

 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू नागरिकका विश्वासका आधारस्तम्भ मानिन्छन्। उनीहरूले कानुनको पालना गर्दै समाजमा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा रहन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय केही जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी बिर्सेर अनुचित गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने विभिन्न चर्चा र गुनासाहरू सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन्। यस्ता विषयमा प्रहरी प्रशासनले आवश्यक सूचना संकलन, तथ्य परीक्षण तथा निगरानीको काम गरिरहेको बुझिएको छ। यद्यपि कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित नभएसम्म उनीहरूलाई दोषी मान्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्तलाई समेत सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ।

 

प्रहरी स्रोतका अनुसार जुवातास, अवैध आर्थिक कारोबार, सामाजिक विकृति तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अभियानलाई पछिल्लो समय तीव्र बनाइएको छ। समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक असन्तुलन सिर्जना गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको प्राथमिकतामध्ये एक भएकाले प्राप्त सूचना र उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढिरहेको जनाइएको छ।

 

विशेषगरी मिटरब्याजको समस्या नेपालका धेरै जिल्लामा जस्तै लेटाङ क्षेत्रका केही नागरिकको चिन्ताको विषय बनेको छ। अत्यधिक ब्याजदरमा ऋण लगानी गरी सर्वसाधारणलाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा शोषण गर्ने कार्यलाई राज्यले गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा लिएको छ। सरकारले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था लागू गरिसकेको छ भने प्रहरी प्रशासनले पनि यसविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

 

स्थानीय स्तरमा केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू वा जनप्रतिनिधिको नाम पनि मिटरब्याज सम्बन्धी चर्चामा जोडिने गरेको सुनिए पनि यस्ता विषयमा आधिकारिक अनुसन्धान र प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रहरीको काम भने यस्ता सूचनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु, प्रमाण संकलन गर्नु र दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु हो। यस कारण अहिले प्रहरी प्रशासनले प्राप्त सूचनामाथि गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ।

 

सामाजिक उत्तरदायित्वको दृष्टिले हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूको आचरण सर्वसाधारणका लागि प्रेरणादायी हुनुपर्छ। यदि कुनै जनप्रतिनिधि गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र होइन, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनको समान कार्यान्वयन अपरिहार्य मानिन्छ।

 

प्रहरी प्रशासनले पनि कुनै व्यक्तिको सामाजिक हैसियत, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ। यदि कुनै आरोप पुष्टि हुन्छ भने कानुनबमोजिम कारबाही हुने र आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठाको सम्मान गरिने सिद्धान्त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो।

 

स्थानीय नागरिकहरू पनि कानुन कार्यान्वयनमा प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्छ। यदि कसैसँग जुवातास, मिटरब्याज वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिसम्बन्धी विश्वसनीय सूचना वा प्रमाण छन् भने सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट आरोप फैलाउनुको सट्टा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउनु उचित हुन्छ। यसले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै निर्दोष व्यक्तिमाथि अनावश्यक आरोप लाग्ने अवस्थालाई पनि रोक्न मद्दत पुग्छ।

 

लेटाङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको प्रहरीको सक्रियता सुशासन, कानुनी शासन र नागरिक सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रहरी, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच समन्वय आवश्यक छ। निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित कारबाही र पारदर्शी कार्यशैलीले मात्रै समाजमा कानुनप्रतिको विश्वास थप मजबुत बन्न सक्छ।

 

अन्ततः, कुनै पनि व्यक्तिमाथि लागेका आरोप अनुसन्धानको विषय हुन्। सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु न्यायिक सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। तर प्राप्त सूचना र उजुरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्दै दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र निर्दोषको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यका निकायहरूको हो। यही सन्तुलित दृष्टिकोणले मात्र सुशासन, न्याय र सामाजिक विश्वासलाई दीर्घकालसम्म मजबुत बनाउन सकिन्छ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०७-०४ , समय : ११:०९:५७ , २ घन्टा अगाडि