Enepal Patra Pvt. Ltd. , १२१७ पटक हेरिएको

काठमाडौं, २१ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्नुअघिसम्म भारतीय अधिकारीहरुको बालुवाटारमा घुइँचो नै लाग्यो ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे, विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगला र ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणपछि ‘आइसब्रेक’ भएको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले गरेका थिए ।
भट्टराईले यी भ्रमणले नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध सुधारको ढोका खोलेको र नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग कुरा गर्ने बाटो खुलेको बताएका थिए । र, प्रधानमन्त्री ओली माघ महिनामा भारत जाने तयारीमा थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रुपमा बालुवाटार छिरेका ‘रअ’ प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको थियो । त्यसको तयारी पनि नयाँदिल्लीले गर्दै थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस पटकको भारत भ्रमणबाट आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउने कुरालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए । भारतले कब्जा गरेको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने आँट ओलीले बाहेक अन्य कुनै पनि सरकारले गरेको थिएन ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सार्वभौम संसद्मा उपस्थित सम्पूर्ण दलले त्यसको समर्थन गरेको थियो । यो कुरा भारतीय पक्षलाई मन परेको थिएन ।
तर, वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बचन भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बताइरहेका थिए । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अप्ठेरोमा परेको भारतले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध कुन कोणबाट सुधार्ने भन्ने कुरा सोच्दै थियो । त्यसै क्रममा ओलीको भित्री मन बुझ्न ‘रअ’ प्रमुख गोयल नेपाल आएका थिए ।
तर दुर्भाग्य, संसद् विघटन भइसकेपछि जमिन फर्काउन प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जान पाएनन् । संसद् भंग गरेर निर्वाचनको तिथि समेत तोकिएको कारण कामचलाउ सरकारसँग कुरा गर्न भारत अनिच्छुक देखिएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतले एकदिने निम्ता दिएको छ । स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा भाग लिन ज्ञवाली माघ १ गते भारत जाने तयारीमा छन् ।
दुईतिहाइको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको घटनालाई भारतले मौनता साँध्नुको पछाडि पनि केही कारणहरु छन् । तर, संसद् विघटनसँगै भारत भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधार्ने ओलीको सपना अहिलेका लागि सपना नै भएको छ ।
वैशाखमा हुने भनिएको चुनावमा फेरि पनि केपी ओली दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा अवश्य पनि उनलाई भारतले निम्ता दिने छ र, त्यतिबेला भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि ओलीले फिर्ता ल्याउने सक्ने कुराप्रति नेपाली जनता आशावादी छन् ।
त्यसैले ओलीले आफ्नो गुटको हरेक भेलामा भारतीय जमिन फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । यसपटक ओलीको एउटै चुनावी नारा ‘नेपाली जमिन फिर्ता ल्याउनु हुनेछ । त्यसमा नेपाली जनताले साथ दिनेछन् ।
देशभरि ओली गुटको ‘पञ्च भेला’
पुस १ गते २०१७ साल राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाईको संसद् भंग गरेर सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन । २०६१ मघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जेलमा कोचेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन ।
२०७७ पुस ५ गते नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको दुई तिनहाईको संसद् भंग गरेको दिन । यी तीन वटा राजनीतिक घटना छुट्टाछुट्टै परिस्थितिमा घटेको भए पनि यी घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनका रुपमा अंकित भएका छन् ।
राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले संसद भंग गर्दा जे जस्तो तर्क गरेका थिए, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको तर्क पनि त्यही नै हो, विशेष अधिकार । सबै निरंकुश, तानाशाह शासकहरुले शासन सत्ता आफ्नो कब्जामा लिँदा यस्तै कुतर्क गरेर जनालाई गुमराहमा राख्ने गर्थे ।
सबै तानाशाहहरुले संविधानको दुहाइई दिएरै लोकतन्त्र समाप्त पारेको इतिहास साक्षी छ । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि माओवादीले हतियार उठाउनु परेको हो । १० वर्षे जनयुद्धका कारण नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन भयो ।
राजतन्त्र उन्मूलन हुनुको प्रमुख कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कतै, कसैबाट अपहरण नहोस् भन्ने नै हो । २०७२ सालको संविधानको मूल मर्म र सिद्धान्त पनि त्यही नै हो । संसद्मा सरकार गठनको विकल्प भएसम्म कसैलाई सार्वभौम संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन ।
त्यसमाथि दुई तिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । जहाँसम्म पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन भन्ने उनको गुनासो छ, त्यो उनको पार्टीको समस्या हो ।
उनलाई पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएपछि पार्टीभित्रको समस्या अध्यक्षको नाताले पार्टीभित्रै समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी उनले प्रचण्ड–माधव नेपालसँग प्रतिशोध लिन संसद् विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम हो ।
उनको यस्तो कदमका विरुद्ध संसद्मा रहेका अन्य दलले आन्दोलन गर्दै उनको कदमलाई अलोकतान्त्तिक भनेको छ । सबै दलले संसद् पुनःस्थापनाको माग गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनःस्थापना नहुने कुरा सार्वजनिक रुपमै बोलिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले संसद् विघटन नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सल्लामा गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । आम नागरिकले यस्तो आशंका गर्नुको अन्य कारणले होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीका कारणले उठेको हो ।
यदि स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्न सकेन भने अहिले संसद् विघटनविरुद्ध सडकमा उठेको आन्दोलनको तारो न्यायालय बन्ने छ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्दै जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि न्यायालयकै काँधमा आएको छ ।
न्यायालयमा विचारधीन यो विषयमा कानुनविद्हरुले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसैले सत्तापक्षले न्यायलयको फैसला नआउँदासम्म धैर्यता अपनाउनु पर्छ ।
आफैंले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, अनि मैले गरेको अपराधलाई अदालतले साथ दिनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिका लागि शोभनीय होइन ।
यो त पञ्चायतकालीन मरिचमान प्रवृत्ति हो । २०४५ सालतिर भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसविरुद्ध लडेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका मरिचमानले पनि आफ्ना विरोधीलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर गाली गर्थे ।
देशैभरि पञ्चायत तथा जाँचबुझ समितिको व्यानरमा भेला राखेर तीस वर्षदेखि पञ्चायतविरुद्ध लडेका प्रतिबन्धित कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई विदेशी एजेन्ट भनेर सराप्थे ।
अहिले ठिक त्यति बेलाको झल्को दिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले देशैभरि ‘पञ्च भेला’ आयोजना गरेर आफ्ना विरोधीलाई गाली गर्न समय खर्चिएका छन् ।
त्यतिबेला राजाको आडमा पञ्च भेला गरेका मरिचमानले त आन्दोलन दबाउन सकेनन् र व्यवस्था नै फालियो भने अब पनि ओलीले आफूविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुलाई समाप्त पार्छु भन्ने सपना देख्नु नै आफ्नो पतन निम्त्याउनु हो, दृष्टिमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनकारीको अपमान गर्ने ओलीले उनी लोकतान्त्रिक होइनन् निरंकुश बन्दै गएको प्रमाणित हुन्छ । ओली गुटले देशैभरि भेला आयोजना गरेर पञ्चायती शैलीमा शासन टिकाउने दुःस्वप्न देखिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०२१-०१-०५ , समय : १७:२४:५१ , ५ वर्ष अगाडि