Enepal Patra Pvt. Ltd. , ७५४ पटक हेरिएको
हरि कोइराला
कानेपोखरी(मोरङ),१३ माघ । मोरङको कानेपोखरी–६, सुन्तलीगाउँका पूर्ण दृष्टिविहीन सुब्बा दम्पतीले राज्यबाट अपहेलित भएको गुनासो गर्नुभएको छ । दुबै जना पूर्ण दृष्टिविहीन भए पनि सरकारले अपाङ्गताको रातो परिचयपत्र नदिएको उहाँहरूको भनाई छ ।
पूर्ण दृष्टिविहीनलाई सरकारले पूर्ण अपाङ्गता भएको मान्दैन । अर्काको सहारामा हिँड्ने खानेलाई मात्र रातो परिचय पत्र दिने र त्यस्ता व्यक्तिलाई मासिक तीन हजार रुपियाँ दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
दृष्टिविहीन सागरराज सुब्बा एक वर्ष अघिसम्म सरकारी विद्यालयमा पढाउनु हुन्थ्यो । धरानको सहिद स्मृति माविमा २२ वर्ष अध्यापन गरे पनि उहाँ स्थायी हुन सक्नुभएन । त्यसपछि ‘गोल्डेन हेन्ड सेक’ लिएर जागिरबाट अवकास लिनुभएका सुब्बा यतिबेलाको दैनिकी कष्टपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ । सरकारले दिएको छ लाख ६७ हजार रुपियाँ उहाँले घर खेत जोड्नमा खर्चिनु भयो । घरखेत जोड्नु भयो तर जागिर छैन ।
सुनसरीमा छाँदा उहाँ नेत्रहीन सङ्घको सचिव हुनुहुन्थ्यो । त्यसै बेला उहाँको सुनसरी इनरुवा–४ की सुन्तीकुमारी मण्डलसँग चिनजान भएको थियो । उहाँले गत वर्ष फागुनमा मण्डलसँग विवाह गर्नुभयो ।
शिक्षाशास्त्रमा स्नातक मण्डल अहिले शिक्षा आयोगको परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘शिक्षण अनुमतिपत्रको अभावमा यस अघिको परीक्षा दिन पाइन । त्यसैले प्रमाणपत्र सिरानीमा हालेर बेरोजगार जीवन बिताउनुपरेको छ ।’ सुन्तीकुमारी पनि पूर्ण दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ ।
उहाँहरूको दैनिकी अरु औषत मानिसको भन्दा फरक छैन् । घरका सबै काम उहाँहरू आफैँ गर्नुहुन्छ । सहयोगी नलिई हिँड्नु हुन्छ । उहाँहरूको घर भएको गाउँ सुन्तोलीबाट दैनिकजसो बजार आउजाउ गर्नुहुन्छ ।
हातमा बल छ । सानोतिनो सीप पनि छ । तर रोजगारी नपाएकै कारण राज्यसँग हात थापेर खानु परेकोमा उहाँहरूलाई दुःख लागेको छ । उहाँहरू भन्नुहुन्छ– ‘पेन्सन भएन । सरकारले अरु रोजगारी दिएको छैन् । जागिरका लागि जाँच दिन अनेक समस्या छन् । त्यही भएर दुई छाक खान सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिएको हो ।’ आफ्नो दैनिकी चलाउन अर्काको सहायता लिनु पर्ने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूलाई मात्र रातो कार्ड दिने ब्यवस्था छ । नेपाल नेत्रहीन सङ्घ मोरङका अध्यक्ष एवं सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सावित्रा कोइराला अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार पूर्ण अशक्तलाई रातो परिचय पत्र र मासिक ३ हजार रुपियाँ , अति अशक्तलाई नीलो परिचय पत्र र मासिक १ हजार ६ सय रुपियाँ दिने ब्यवस्था भएको बताउनु हुन्छ । त्यस्तै ऐनले मध्यम अपाङ्गता पहेलो परिचय पत्र र सामान्य अपाङ्गता भएकालाई सेतो परिचय पत्र दिने ब्यवस्था गरेको भए पनि पहेलो र सेतो परिचय पत्र पाउने सदस्यलाई कुनै सुविधा दिएको छैन् । तर, पहेलो र सेतो परिचय पत्र बाहकलाई सरकारले आरक्षण ,यातायातमा छुट, जग्गापास गर्दा छुट लगायतका सुविधा दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२०-०१-२७ , समय : २१:०२:२३ , ५ वर्ष अगाडि