भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा २ करोड खर्च , ४ जना विदेशी पाहुना

काठमाडौं ।  नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन समारोहमा सरकारले  ३१ देशका परराष्ट्रमन्त्री र ४० देशका प्रतिष्ठित मिडियालाई आमन्त्रण गरेको थियो ।  तर चार वटा देशका मात्रै परराष्ट्रमन्त्री आए, ९ वटा मात्रै विदेशी मिडियाका प्रतिनिधि आए ।  आमन्त्रण गरिएका ३१ देशमध्ये भारत, चीन, जमैका र म्यानमारका परराष्ट्रमन्त्री मात्रै  आए ।  गत बुधबार करिव दुई करोड रूपैंया बजेट खर्च गरी राष्ट्रपतिद्वारा तामझामका साथ उद्घाटन गरियो तर उद्घाटन गरिएको समाचार  नेपाली जनतासम्म समेत पुगेन । स्वदेशी  अखवारले समेत भित्री पृष्ठमा २ कोलमको समाचार बनाए ।

नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा सरकारको रबैयाबाट पर्यटन व्यवसायीहरू ज्यादै निराश देखिएका छन् ।  एक वर्ष अघि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन आरम्भ भएको घोषणा गर्दा सरकारले प्रचार प्रसारका क्रममा  राजधानी काठमाडौंका कुनै पोल तथा भित्ता बाँकी राखेको थिएन । केही महीना अघि चीन र वंगलादेशका राष्ट्रपति आउँदा पनि प्रचार  प्रसारका लागि राजधानीका कुनै पोल र भित्ता बाँकी राखिएन  तर यस पटक नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुभराम्भ भएको जानकारी  सर्वसाधरण जनतासम्म पु¥याउने  मामिलामा सरकारले ध्यान  नदिएको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

नेपाल भ्रमण वर्षको आयोजना गरी विदेशी पर्यटकलाई  व्यापक रूपमा भित्र्याउने अभियान सर्वप्रथम  शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५३ सालमा आयोजना गरिएको हो । अर्थात सरकारले सन् १९९८ मा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण वर्षको आयोजना गरेको थियो । पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मा ४ लाख ६३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे ।

यसैगरी, दोस्रोपटक १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ आयोजना गरियो । त्यतिवेला ८ लाख ५० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । यस पटक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरेको हो ।  विगतमा लक्ष्यको नजिक पुगिएको थियो भने यस पटक कन्त विजोग नै हुने अवस्था रहेको  उद्घाटन समारोहले नै संकेत गरेको छ । सन् २०१८ र २०१९ कै तुलनामा विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने हो भने  सन् २०२० मा १७ लाख पर्यटकले भ्रमण गर्ने प्रक्षेपण पर्यटन व्यवसायीहरूको छ ।  यो स्थितिमा २० लाखको लक्ष्य महत्वाकांक्षी पनि होइन । तर यसका लागि सरकारले  पूर्वाधार बनाएको छैन ।   व्यवसायीहरू पहिलोपटक  देउवाका पालामा सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्षको आयोजना गरिनुलाई पर्यटन उद्योगको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा मान्छन् । उनीहरूका अनुसार त्यसै वर्षदेखि नेपालको पर्यटनले एउटा सही मार्गदर्शन पाउन थालेको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ सकिएलगत्तै नेपाल सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरेको हो ।

पर्यटन व्यवसायी विमन लिम्बू भन्छिन्–‘करिब ८–१० वर्षको अन्तरालमा नेपाल भ्रमण वर्ष आयोजना गर्ने गरिएको छ । यो तेस्रोपटक हो । विगतका अनुभवलाई मार्गदर्शन मानेर पूर्वतयारी गर्नु पर्ने हो, तर पहिलोभन्दा दोस्रो भ्रमण वर्ष कम उपलब्धि मूलक देखियो । दोस्रो भन्दा तेस्रो अझ कम उपलब्धिमूलक हुने हो भने भ्रमण वर्ष मनाइरहनुको औचित्य रहन्न । पहिलो र दोस्रोको तुलनामा आसन्न नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कुनै पनि हालतमा फलदायी हुनुपर्छ ।’ पहिलो कुरा त भ्रमण वर्ष २०२० का परिकल्पनाकार पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि ६ महिनासम्म पर्यटन मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाइयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रमण वर्ष २०२० प्रति खासै गम्भीर छैनन् भन्ने उदाहरण हो यो । यसैगरी, नेपालका विमानहरूलाई युरोपियन देशहरूले कालोसूचीमा राखेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । यसलाई हटाउन सरकार असफल भएको छ ।  नेपालमा कमिसनका लाथि  कमसल विमान  खरिद गरिन्छ भन्ने सन्देश  विदेशमा पुगेको छ, अनि कसरी आउँछन् पर्यटक ?

 विदेशीले दिएनन् महत्व
उद्घाटन समारोहमा देखिएको कन्तविजोग त उदाहरण मात्रै हो । कम्तिमा पनि नेपालले जुनजुनदेशमा आवासिय दूताबास स्थापना गरेको छ तीती देशका पर्यटन मन्त्रीहरू उद्घाटन समारोहमा आउनु पर्ने थियो । तर  संवन्धित देशका नेपाली राजदूतहरूको हैसियत नपुगेको हो वा उनीहरूले नेपाललाई महत्व नदिएका हुन् ? यस मामिलामा पर्यटन व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । उदाहरणका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनको भिसा लगाउन एक महिना लाग्यो ।   बहुचर्चित यति  ग्रुपकी ३५ वर्षीया शेर्पालाई दुई महिनाअघि सरकारले स्पेनका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो ।

नियुक्तिपत्र पाउनासाथ नेपालसमेत हेर्ने गरी भारतको दिल्लीमा रहेको स्पेनी दूतावासमा कुटनीतिक पासपोर्टसहित उनले आवेदन दिइन् । तर,  एक महिनासम्म भीसा लागेन ।  स्पेनको यो नियोग सञ्चालनका लागि वार्षिक ६ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर  आँफू राजदुत भएको मुलुकबाट आफ्नै लागि भीसा लगाउन उनलाई महाभारत भयो ।  राजदूत पद पैसामा विक्रि गरे पछि जे हालत हुन्छ त्यही भयो ।  भिसाका लागि एक महिना पर्खेर नपुगेर  उनले थप प्रष्टीकरण दिनुप¥यो । नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कति धेरै गिरेको रहेछ ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । राजदूत शेर्पाको अनुभव त पछिल्लो नजिर हो ।

यसअघि पनि यस्ता धेरै घटना सतहमा आएका थिए । उदाहरणका लागि केही वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई चीनको हङकङस्थित अध्यागमन कार्यालयमा करिब ६ घन्टा सोधपुछका लागि राखिएको समाचार आयो । सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुकले त नेपालीमाथि यति धेरै शंका गरिरहेको स्थिति छ भने अरू टाढाका मुलुकहरूको हालत के होला ?

प्रकाशित मिति: २०२०-०१-०७ , समय : १९:३०:१७ , ४ वर्ष अगाडि