हाम्रो समाचारदाता , २०० पटक हेरिएको
बिराटनगर , १ असोज । सरकारले जग्गा कित्ता काट खोले पनि जग्गाको किनबेच भने बढ्न सकेको छैन । मालपोत कार्यालय विराटनगरले उपलब्ध गराएको तथ्याक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९1०८० मा सो कार्यालयबाट १८ हजार ६ सय ५७ वटा लिखत पारित भएका थिए ।
त्यसबाट पाँच महिनामा ४६ करोड ६७ लाख २९ हजार ८ सय ५७ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तयसमध्ये पूँजीगत लाभकरवापत ३१ करोड १७ लाख ८० हजार ६ सय ९० रूपैयाँ संकलन भएको थियो ।
पारित लिखतहरूबाट रजिष्ट्रेशन दस्तुरवापत ४९ करोड ३२ लाख ५६ हजार १ सय १४ रूपैयाँ उठेकोमा कोशी प्रदेश सरकारलाई १९ करोड ७२ लाख ९८ हजार ४ सय ४६ रूपैयाँ र स्थानीय पालिकाहरूलाई २९ करोड ५९ लाख ५७ हजार ६ सय ६७ रूपैयाँ दिइएको थियो। विराटनगर मालपोत कार्यालय अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिकाका साथै बुढीगंगा, ग्रामथान, कटहरी र जहदा गाउँपालिका पर्दछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८ २०७९ मा भने २६ हजार २ सय ७७ वटा
. लिखत पारित भएका थिए । आठ महिनामा ४२ करोड ८९ लाख ७ सय ६२ रूपैयाँ लाभकर वापत राजस्व उठेको थियो । रजिष्ट्रेशन दस्तुरवापत ९० करोड २३ लाख २५ हजार ४ सय पाँच रूपैयाँ उठेको थियो । त्यसबाट प्रदेशले ३६ करोड ९ लाख ३० हजार १ सय ६२ रूपैयाँ र स्थानीय पालिकाहरूले ५४ करोड १३ लाख ९५ हजार २ सय ४२ रूपैयाँ पाएका थिए ।
सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा जग्गा रजिष्ट्रेशन, पूँजीगत लाभकर र अन्य दस्तुर गरेर जम्मा ६७ करोड ६३ लाख ७१ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७५०७८ मा १ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ५६ हजार १ सय ९६ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
सरकारले जग्गा कित्ताकाट नरोक्दा जग्गाको कारोबार बढेकोमा कित्ता काट गर्न रोक लगाएपछि जग्गा कारोबार घटेको हो । घरको सानोतिनो गर्जो टार्न पनि ससिम कित्ता नै बेच्नु पर्ने वाध्यताका कारण धेरैलाई ठूलो मर्का परेको थियो । सोही कारण गर्जो टार्नुपर्ने वाध्यतामा परेकाहरूले गाउका साहूको मिटरब्याजको चंगुलमा पर्नु परेको थियो ।
जग्गा किनबेचको तुलना गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमै बढी जग्गा किनबेच हुने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा ग्रामीण क्षेत्रको ५ हजार ६ सय ४२ लिखत पारित भएकोमा शहरी क्षेत्रको ४ हजार ७ सय ५८ वटा गरी जम्मा १० हजार ४ सय लिखत पास भएका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०७० मा लिखत संख्या घटेर ७ हजार ३ सय १७ मा झरेको थियो । त्यसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रको ४ हजार ३ सय १२ र शहरी क्षेत्रको ३ हजार पाँचवटा लिखत पास भएका थिए ।
राजस्व संकलनमा पनि आव ०७८।०७९ को तुलनामा ०७९/०८० मा ह्रास आएको थियो । आव ०७८०७९ मा रजिष्ट्रेशन शुल्कवापत १३ करोड ४६ लाख ५५ हजार ५१ रूपैयाँ असुली भएकोमा आव ०७९१०८० मा ९ करोड १३ लाख ४२ हजार मात्र रजिष्ट्रेशन दस्तुर संकलन भएको थियो ।
जग्गा किनबेच घट्नुको कारण सरकारले कित्ता काटमा लगाएको रोक, आर्थिक मन्दी, बैंक ब्याज र लगानीमा कमीका साथै अन्य कारणहरू पनि छन् । जग्गा कारोबार घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूलाई परेको छ ।
शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको
प्रकाशित मिति: २०२३-०९-१९ , समय : ०९:३५:०३ , २ वर्ष अगाडि