एउटै भाषणले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले कसरी पाए यो ‘हाइट’

Enepal Patra Pvt. Ltd. , ८२५  पटक हेरिएको

काठमाडौं, ३२ ज‍ेठ। प्रतिनिधिसभाले शनिबार नेपालको संशोधित नक्सा अनुसार देशको निशान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित ग¥यो । त्यसमा सरकार र सरकारलाई नेतृत्व गर्ने दलको प्रशंसा स्वाभाविक रुपमा भइरहेको छ, त्योसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि निकै चर्चा बटुले ।

अघिल्लो दिनसम्म भारतीय पक्षधर, अराष्ट्रवादीको आरोप खेपिरहेका उनीहरु शनिबारबाट राष्ट्रवादीको कित्तामा उभिन सफल भएका छन् र सोही अनुसार उनीहरुको चर्चा र प्रशंसा भइरहेको छ । यसअघि उनीहरुको राष्ट्रियतामा आशंका गर्नेहरुले पनि अहिले निर्धक्क प्रशंसा गर्न थालेका छन् ।

संघीयता, गणतन्त्र र संविधान संशोधनका लागि पटक पटक आन्दोलन गरे पनि उनीहरुले कहिल्यै राष्ट्रिय समर्थन पाउन सकेका थिएनन् । आज उनीहरुले हिमाल, पहाड र तराईबाट प्रशंसा बटुलिरहेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा एक ढिक्का हुन् ।

उनीहरुले संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै संसदमा दिएको अभिव्यक्ति कुनै नौलो विषय होइन । संसदमा यस्ता विषय अन्य नेताहरुले पटक पटक उठाए पनि त्यसमा कसैले त्यति वास्ता गरेका थिएनन् । तर मधेशवादी दलका यी दुई नेताले बोलेपछि सबैको ध्यान केन्द्रित भयो ।

संसदमा के भनेका थिए ?
राजपा नेपालका सांसद महतोले नक्सामा समेट्दैमा गुमेको भूमि नपाइने भएकाले जमिन नै फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले कूटनीतिक तवरबाटै वार्ताको माहोल सिर्जना गरेर जमिन फिर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘त्यो जमिन र भूमि चाहियो नेपाली नागरिकलाई । सरकारले वार्ता गरेर त्यो जग्गा फिर्ता ल्याइदिनुप¥यो । नेपाल–भारत सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन । संसद्मा उल्टापाल्टा कुरा गरेर माहोल अप्ठ्यारो नबनाउनुस् । जनता–जनताबीच बनेको सम्बन्ध बिग्रन नदिनुहोस् ।’

राष्ट्रियता कसैको एकलौटी होइन, यसलाई कुनै भूभाग र समुदाय विशेषलाई जोडेर हेर्न हुँदैन भन्दै उनले हिमाल पहाड र तराईका सबै नेपाली जनता आफ्नो भूमिप्रति संवेदनशील रहेको धारणा राखेका थिए । ‘राष्ट्रियतासँग जोडिएको, देशको अखण्डतासँग जोडिएको सवाल हो, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नक्सामा राख्ने प्रक्रिया हो’, उनले भने, ‘राष्ट्रियताको सवालमा पनि एकलौटी हुन्छ रु यो कसैको एकलौटी हुँदैन, एउटा वर्ग, एउटा क्षेत्रको हुँदैन ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद उपेन्द्र यादवले महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुवै देशको साझा सीमा हुने सन्धिको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको हुनाले तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।
‘सन् १९६५ मा कुनै सहमति भएको हो रे भनि हामीले सुनेका छौं, त्यो के सम्झौता भएको हो रु त्यो कुराको जानकारी हामीले पनि थाहा पाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘जनतालाई अन्योलमा राख्ने काम सरकारबाट गर्नुहुँदैन ।’
सन् १९५४ देखि चीन र भारतबीच ६ पटक सम्झौता हुँदा त्यतिबेला यहाँका सरकारमा को को थिए र त्यो बेला किन कोही बोलेन भन्दै उनले गम्भीर प्रश्न गरे । भारत सरकारसँग पटक पटक सन्धि सम्झौताबारे छलफल गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म किन सम्झौता भएन भन्दै त्यसको जवाफ पनि उनले माग गरे ।

आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन आग्रह गर्दै उनले अर्काको भेषभुषा, भाषा स्वीकार नगर्नु भनेको नश्लीय सोच रहेको धारणा राखे । ‘पहिला नक्सामा चुचो थियो, त्यो पछि गायब भयो, किन रु गायब कसको पालामा गायब भयो रु त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पहिला प्रमाणहरु खोजेर ठोस आधार तयार गरी दावाहरु पेस गर्नुपथ्र्यो र त्यसपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपथ्र्यो भन्ने उनको तर्क थियो । प्रमाणहरु संकलन नै नगरी नक्सा जारी गरी निशान छापलाई संशोधन गर्न मतदान हुँदै गर्दा सरकारले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्नेबारेमा प्रमाणहरु खोजी गर्न कार्यदल गठन गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिडेको उनको आरोप थियो ।

उनीहरुमा किन आशंका ?
विगतको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा मधेशवादी दलले भारतको स्वार्थ बोक्छन् भन्ने आशंका जनमानसमा परेको थियो । विषय वा परिस्थितिले पनि उनीहरुबाट भारतकै इशारामा राजनीतिक गतिविधिहरु अगाडि बढाएका हुन् कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पटक पटक देखिएको थियो ।

त्यसै कारणले उनीहरु आमजनताबाट आलोचित हुँदै आइरहेका थिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा पनि मधेशवादी दलले साथ देलान् भन्ने कुरामा कसैलाई विश्वास थिएन ।

किनभने तत्कालीन राजपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले आफूहरुको माग समेटेर प्याकेजमै संविधान संशोधन भयो भनेमात्र सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने, अन्यथा नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यता, यस विषयमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी पनि मौन थियो । दुई दलले संविधानमा २३ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा गैरसरकारी संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि ती दलहरुमाथि झन् आशंका उत्पन्न भयो ।
सो पार्टीका केही सांसद तथा नेताहरु संसद तथा सञ्चारमाध्यममा सरकारले जारी गरेको नक्साको बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका थिए । त्यसले गर्दा आमजनतामा ती दलका नेताप्रति झन् बढी आशंका उब्जाएको थियो ।

ती दलका सांसदहरुले संविधान संशोधन विधेयकमाथि या त मतदान गर्दैनन् या त संसद बहिष्कार गर्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीबाट कुनै प्रतिबद्धता नआएसम्म मतदानको बारेमा निर्णय लिन हुँदैन भनेर अन्तिमसम्म तत्कालीन राजपा नेपालका सांसदहरुले जोड गरे । तर तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरु उपेन्द्र यादव र डा।बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन राजपा नेपालका नेताहरुलाई कन्भिन्स गरेपछि उनीहरु संविधान संशोधन विधेयकको समर्थनमा एक ढिक्कामात्र भएनन्, संसदमा उभिएर राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकताकोबारे मधेस र मधेसीहरुमा आशंका नगर्न तथ्यपरक ढंगले आग्रहसमेत गरे ।

परिणामस्वरुप उनीहरु आज प्रसंशाको पात्र बनेका छन् । क्षेत्रीय पार्टी तथा नेताको रुपमा परिचित यी नेताहरुले एक्कासी राष्ट्रिय छवि प्राप्त गरेका छन् । यो अभिव्यक्ति र निर्णयले भविष्यमा राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने धेरैले विश्वास गरेका छन् ।
राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको अभिव्यक्तिलाई काँग्रेस र नेकपा नेताहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन् ।

प्रशंसकहरु यसो भन्छन्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि महतो र यादवको प्रसंशा गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘संसदमा राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवलगायतका जसपा नेताहरुको कुरा सुन्दा लाग्यो स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न दिइयो भने उनीहरु नेपाली भाषामै स्पष्ट र कठोरतापूर्वक कुरा राख्न सक्छन् । राज्यसँग उनीहरुको प्रश्न छ र ती प्रश्न राख्न उनीहरुले पाउनु पर्ने रिजालको भनाइ छ ।

तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता जहिले पनि उनीहरुको विपक्षीजस्तो हुन्थे । उनीहरुले जे गर्दा पनि संयोजक गुप्ताले त्यसको नकारात्मक टिप्पणी गर्थे तर संसदमा उनीहरुले राखेको कुरालाई गुप्ताले पनि प्रसंशा गरेका छन् ।

संसदमा मधेसी पार्टीको प्रस्तुति दायित्ववान, जिम्मेवार तथा समय सापेक्ष प्रकारको रहेको बताउँदै उनले अब सोचमा परिवर्तन ल्याउने पहल स्थायी सत्तापक्षबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । सम्भावित चुनौती, संकट र खतराहरूको मुकाबिला सबै नेपालीले मिलेर गर्नुपर्ने सोचको शुरूआत केपी शर्मा ओलीबाट हुनुपर्नेमा गुप्ताको जोड छ ।

प्रदेश २ प्रमुख न्यायधीवक्ता दीपेन्द्र झाले राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव सदनको हिरो भएको प्रतिकृया दिएका छन् । उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धिमा अंग्रेजले तराईको भूमि तत्कालीन नेपाली राजालाई दिँदा यहाँ बसोबास गर्ने मधेशीसँग विभेद गरिने छैन भनि राखेको शर्त कार्यावन्यनको कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रवाद भावनासँग जोडिएको विषय भएको प्रष्ट्याए ।

लेखक एवं राजनीतिकर्मी डा. सूर्यराज आचार्यले पनि जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले संसदमा दमदार भाषण गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । संशोधन प्रस्तावको महत्व, राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता, संविधानका प्रावधानप्रतिको असन्तुष्टि र ठूला दलका नेताको विरोधाभाषपूर्ण व्यवहारको आधारमा उनको भाषण समग्रमा गहन र जिम्मेवारपूर्ण रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

लेखक एवं राजनीतिकर्मी रामरिझन यादव सन् १८१४ मा अंग्रेज र भारतबीच भएको युद्धमा तराई मधेशवादीको भावनात्मक एकता भारतसँग रहेको इतिहासले पुष्टि गरेको बताउँछन् । त्यतिबेला एकजना पनि मधेशीले बन्दुक नउठाएका कारण ब्रिटिश भारतले सुगौली सन्धिपश्चात नेपालको राजालाई पठाएको मेमोरन्डमको धारा ७ मा उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्नु भनेर उल्लेख भएको उनको भनाइ छ ।

तर यसको ठिक विपरित पहाडी शासकहरूले दुई शताब्दीसम्म मधेशीहरूसँग भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिरहेको उनले बताए । आज दुईसय पाँच वर्ष पश्चात मधेशीहरूले संसदीय बैठकमा जुन अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन गरे, त्यसले मधेशीहरूको नेपालीकरणको प्रक्रियाले मूर्तरूप धारण गरिसकेको उनले प्रष्ट पारे । मधेसी नेताहरुले प्रस्तावित गरेको संविधान संशोधन विधेयक पनि अब छिटै पास हुने आशा उनले व्यक्त गरे ।

मधेश आन्दोलनका लागि छानविन गर्न बनेको आयोगका तत्कालीन संयोजक गिरिशचन्द्र लाल पनि अब नेपालका नेताहरुबाट राष्ट्रिय एकताका वास्तविक आधारहरुलाई बलियो बनाउन यस देशलाई भेदभावरहित बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य मञ्चला झाले शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठक साँच्चै ऐतिहासिक लागेको बताइन् । जात, वर्ग, धर्म, नश्ल, क्षेत्र लिंगको आधारमा कोही बढी राष्ट्रवादी र कोही कम राष्ट्रवादी हुँदैन भन्ने ठूलो सन्देश शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकले दिएको उनको भनाइ छ । ‘विविधतामा एकता हाम्रो विशेषता सँधै कायम रहोस्,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो माटोमा हरेक नेपालीले गौरवानुभूत गर्न सकून ।’

प्रकाशित मिति: २०२०-०६-१४ , समय : १९:३९:०१ , ४ वर्ष अगाडि