नेपाली कांग्रेसभित्र सहमति जुटाउने प्रयास अझै जारी

भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनको तेस्रो दिन आज बन्दसत्र आयोजना हुँदैछ । बन्दसत्रमा महामन्त्रीहरूले पेस गरेका प्रतिवेदनमाथि सुझाव संकलन र पारित गर्ने, विधान संशोधन गर्ने, निर्वाचन समिति लगायतका समितिहरू भंग गरी नयाँ गठन गर्ने तथा निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउने कार्यसूची तय गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तयार देखिए पनि सहमतिको प्रक्रिया भने ‘पावर सेयरिङ’को विषयमा अड्किएको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो समूहको सम्मानजनक र न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले संसदीय बोर्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा ४० प्रतिशत टिकट विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई दिनुपर्ने अडान लिएका छन् । वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार, “सम्मानजनक प्रतिनिधित्व भनेको कम्तीमा ४० प्रतिशत टिकट सुनिश्चित हुनु हो भन्नेमा कुरा आएको छ ।”

त्यसैगरी विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगर्नुपर्ने स्पष्ट अडान पनि राखेका छन् । उनीहरूको माग अनुसार कांग्रेसले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउनुपर्ने र तीमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत, अर्थात् करिब ६६ जना उम्मेदवार विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहबाट हुनुपर्नेछ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले संस्थापन पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै सहमतिका लागि सम्मानजनक व्यवहारलाई न्यूनतम शर्तका रूपमा अघि सारेका छन् । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, “विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय भएकै कारण भोलि कसैप्रति पूर्वाग्रह राखिनु हुँदैन । त्यसैले संसदीय बोर्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचन दुवैमा हाम्रो बलियो उपस्थिति आवश्यक छ ।”

उनले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व गरेको समूह र डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको समूहलाई अलग रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनका अनुसार डा. शेखर कोइराला अहिले संस्थापन पक्षकै हिस्सामा रहेकाले उनको व्यवस्थापन संस्थापनले गर्नुपर्नेछ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधर कांग्रेसभित्र अलग शक्ति भएको स्वीकार गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यसका साथै विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने, महाधिवेशनबाट पारित हुने निर्णयहरू स्वीकार गर्नुपर्ने, पार्टी सुधारका लागि महामन्त्रीहरूले अघि सारेका प्रस्तावहरू ग्रहण गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेका छन् । सहमति जुट्न नसके पनि छलफल जारी राख्ने प्रतिबद्धता नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।