निरोज ढकाल , १७ पटक हेरिएको
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले केही समय रोकिएको श्रम तथा भिजिट भिसा प्रक्रिया पुनः खोलेको छ। तर, अब नेपाली नागरिकले अनिवार्यरूपमा प्रहरी प्रशासनिक प्रतिवेदन (Police Report) प्रमाणित गराउनुपर्ने नयाँ नियमका कारण थप खर्च र झन्झटिलो प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
भिसा आवेदन सक्रिय भएसँगै, आवेदकले नेपाल प्रहरीबाट चरित्र प्रमाणपत्र लिनु पर्ने, त्यसलाई विदेश मामिला मन्त्रालय (MoFA) बाट प्रमाणित गराउनु पर्ने र अन्त्यमा यूएई दूतावासमार्फत VFS Global मार्फत पुनः प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू भएको छ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको लागत प्रति रिपोर्ट करिब रु १४,२०० पर्नेसम्म बताइएको छ।
प्रहरी प्रतिवेदनको वैधता अवधि केवल तीन महिना मात्र हुने भएकाले, भिसा प्रक्रियामा ढिलाइ भए वा रिपोर्टको म्याद सकिए फेरि नयाँ रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ— जसले आवेदकलाई दोब्बर खर्च बेहोर्न बाध्य बनाउँछ।
यसले विशेषगरी विदेश जान चाहने न्यून आय भएका कामदारलाई आर्थिक रूपमा निकै प्रभावित पारेको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यो नियम तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। उनीहरुको भनाइमा, यो अनावश्यक मात्र नभई कामदारको हितविपरीत रहेको छ।
भिसा पुनः खुलेको भएकाले यूएई जान चाहने नेपालीहरूलाई केही राहत त मिलेको छ तर, प्रहरी प्रतिवेदन सम्बन्धी महँगो र जटिल प्रक्रिया हट्ने कि नहट्ने भन्ने तत्कालै स्पष्ट भएको छैन।
प्रकाशित मिति: २०२५-१२-११ , समय : १०:४८:५१ , २ दिन अगाडि