निरोज ढकाल , ७६ पटक हेरिएको
‘ओलीलाई आयोगको अन्तिम चेतावनी: ‘बयान दिन आउनुहोस्, नत्र कानुनले ल्याउँछ’
२३ र २४ भदौका घटनाको छानबिनका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानमा उपस्थित गराउन अब कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। बारम्बार बोलाउँदा पनि उनीहरू नआउने संकेत देखिएपछि आयोगले प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराउने विकल्प सक्रिय रूपमा अघि बढाएको हो।
आयोगको म्याद सकिन अब दुई साताभन्दा कम समय बाँकी छ तर अझै प्रमुख राजनीतिक तथा सुरक्षा निकायका शीर्ष अधिकारीहरूको बयान बाँकी नै छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार हालसम्म करिब १५० जनाको बयान भइसकेको छ। अझै पनि ओली, लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका वर्तमान आइजिपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ।
आयोगले पहिले नै ओली र लेखकलाई उपत्यका नछोड्न निर्देशन दिइसकेको छ। यसबीच, ओलीले आयोगलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै बयानमा नजाने अडान सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउँदै आएका छन्। तर आयोगले भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराइने बताएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि सरकार आयोगका निर्णयको पूर्ण सहयोगमा रहने जनाउँदै, आवश्यक परे प्रहरीका माध्यमबाट व्यक्तिहरूलाई आयोगमा पेश गराइने स्पष्ट पारेका छन्। आयोगका अनुसार अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू—जस्तै संसद्का महासचिव, मुख्यसचिव, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख—बयानका लागि भइसकेका छन्।
आयोगले अब छिटोछरितो रूपमा बाँकी बयान लिई प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन पेश गर्न समय नपुग्ने देखिएमा सरकारले म्याद थप्न सक्नेछ। आयोगलाई घटनाका कारण, जिम्मेवार व्यक्ति, पुनः दोहोरिन नदिन आवश्यक उपाय, र कानुनी कारबाहीका सिफारिससहित विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी छ।
२३ भदौमा जेन–जी आन्दोलनतर्फ गोली हान्ने र २४ भदौमा सरकारी तथा निजी संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनीसँग सम्बन्धित घटनाले मुलुकभर ठूलो विवादको रूप लिएको थियो। आयोग यसै घटनाको सम्पूर्ण सत्य तथ्य र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०२५-१२-१० , समय : ०७:३१:१४ , १ दिन अगाडि