सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई सरकारी सुविधा नदिईने

काठमाडौं ,२ माघ । अब लघु वित्त कम्पनी र सहकारीहरुबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरु ठुलो समस्यामा पर्ने भएका छन् । सरकारले ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुविधा नै खोस्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुबिधा खोस्न लागेको हो ।

बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ–‘लघुवित्त संस्था र वित्तिय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा,शैक्षिक कर्जा तथा विना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरु यसको दायरामा ल्याइनेछ । कर्जा चुक्ता नगर्नेहरुलाई नागरिक सुबिधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था ल्याइनेछ ।’

 

खानेपानी, बिजुली, नागरिकता, मतदान अधिकार लगायतका सुविधा नागरिक सुबिधामा पर्ने अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले बताउनु भयो  । संबिधानले नागरिकको कर्तव्यहरु समेत तोकेकोले नागरिक अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारसँग भएको बताउनु भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको लघु वित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख जनक बहादुर अधिकारीले बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी निर्माणको तयारी भैरहेको बताउनु भयो  ।  संसदले पास गरेपछि बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, अधिकारीले भन्नुभयाे।

नेपाल लघु वित्त संघले पनि बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । संघका उपाध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले भन्नुभयाे–‘बजेटले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, अब राष्ट्र बैंकले कार्यबिधी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’,।

उहाँले लघुवित्त कम्पनीहरुमा बहुकर्जाको समस्या रहेकाले खराब कर्जा बढि देखिएको र बजेटले त्यसको समाधानका लागि उपयुक्त औजार अघि सारेको पनि बताउनु भयो ।

संघले एक जना व्यक्तिले तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीबाट ऋण लिन नपाउने र बिना धितो कर्जाको सिमा भन्दा बढि ऋण एउटै व्यक्तिलाई दिन नपाउने व्यवस्था अघि सारेको पनि बताउनु भयो  ।

त्यस्तै एउटा वडामा तीन वटा भन्दा बढि लघु वित्त कम्पनीहरुले शाखा खोल्न नपाउने कार्यबिधी बनाएर लागु गरिएको र राष्ट्र बैंक मार्फत अनिवार्य गराउने प्रयास भैरहेको पनि बताउनु भयो ।

प्रकाशित मिति: २०२०-०१-१६ , समय : १२:३४:२७ , ४ वर्ष अगाडि