ईनेपालपत्र संबाददाता , ११ पटक हेरिएको
लेटाङ, ४ जेठ । मोरङको लेटाङ नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कमलपुर सामुदायिक वन नजिक निर्माणाधीन ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सात वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । नगरको फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनका लागि सुरु गरिएको बहुप्रतिक्षित “मेघा प्रोजेक्ट” स्रोत सुनिश्चितता अभाव, सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी तथा कानुनी जटिलताका कारण अलपत्र बनेको हो ।
करिब २ विगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका दुई वटा भवन, विशाल ढल संकलन ट्याङ्की, सुरक्षागार्ड बस्ने भवन, विद्युत तथा खानेपानीको पूर्वाधार तयार भइसके पनि आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले लेटाङ नगरको ढल व्यवस्थापनका लागि २८ करोड ९९ लाख ५८ हजार ८० रुपैयाँको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्का गोल्डेन विकोइ खुुस्बु जेभी कम्पनीले करिब १९ करोड रुपैयाँमा प्राप्त गरी २०७६ असार २५ गते दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाको डिपीआर तयार हुँदा लेटाङका अधिकांश सडक कच्ची तथा ग्राभेल अवस्थामा थिए । तर, स्थानीय तह गठनपछि जनसहभागितामा सडकहरू कालोपत्रे गरिएपछि पाइप बिछ्याउने कार्य जटिल बनेको आयोजनाको भनाइ छ ।
२०७६ कात्तिक १८ गते तत्कालीन नगर प्रमुख शङ्कर राईको अध्यक्षतामा आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो । स्थानीयवासीले बनिसकेका सडक, विद्युत र खानेपानी संरचना नबिगारी काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सङ्घीय खानेपानी आयोजना विराटनगरका प्रमुख डिभिजन इन्जिनीयर सुरतलाल चौधरीका अनुसार सम्झौताअनुसार २०७८ असार २४ गतेभित्र आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, वन क्षेत्रको स्वीकृति नलिई काम सुरु गरिएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नै एक वर्ष समय खर्चिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सडक कालोपत्रे भइसकेपछि स्थानीयको लागत सहभागितामा बनेका सडक भत्काएर पाइप गाड्न स्थानीयस्तरबाट समेत सहज वातावरण बन्न सकेन । निर्माण कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी समयमा नपाउँदा काम प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
चौधरीका अनुसार बजार क्षेत्रका घरघरबाट निस्कने ढल प्रशोधन केन्द्रसम्म पु¥याउन ९ हजार ४२४ मिटर पाइप बिछ्याउनुपर्नेमा अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीयको मागअनुसार भत्किएका सडकमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट पुनः कालोपत्रे समेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्मको ठेक्का सम्पन्न भए पनि आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन थप ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ । अहिले अढाई करोड रुपैयाँको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको र जहाँ कालोपत्रे नभएको सडक छ, त्यहाँ पाइप बिछ्याउने काम गरिने जनाइएको छ ।
डिभिजन इन्जिनीयर चौधरीका अनुसार नगरका अधिकांश सडक कालोपत्रे भइसकेकाले ती सडक पुनः भत्काएर निर्माण गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि नयाँ डिपीआर तयार गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
लेटाङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावतीले दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा नगर विकासमा नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सङ्घीय आयोजना स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श नगरी ल्याइने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“स्रोत जुटाउन सक्दैनौं भने कामबाट हात झिक भन्ने अवस्थासम्म नगरपालिका पुगेको छ,” नगर प्रमुख लावतीले भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०५-१८ , समय : ०९:५१:४४ , २ घन्टा अगाडि