निरोज ढकाल , १५ पटक हेरिएको
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नगद कारोबारको सीमा ५ लाख रूपैयाँमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यसअघि १० लाख रूपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्न पाइन्थ्यो, तर एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) ले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेपछि सरकारमाथि वित्तीय पारदर्शिता बलियो बनाउन दबाब बढेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले नगद प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै सबै ठूलो कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ ल्याएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले राजपत्र सूचनाको तयारी गरिरहेको छ र नियम लागू गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुनेछ। राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरी ५ लाखभन्दा बढी रकमको भुक्तानी चेक, बैंक ट्रान्सफर, कनेक्ट आईपीएस वा अन्य अनलाइन माध्यमबाट मात्र गर्न अनिवार्य गरिनेछ। घर–जग्गा, गाडी, सुनचाँदी, निर्माण सामग्रीजस्ता उच्च मूल्यका वस्तुहरू नगदमै किनबेच गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुनेछ।
नयाँ नियमले व्यक्तिगत खाताबाट नगद निकाल्न रोकेन। तर ५ लाखभन्दा बढी रकम झिक्दा वा बैंकमा त्यसभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ र बैंकहरूले सोधपुछ गर्न सक्नेछन्। सरकारका अनुसार यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, अवैध आर्जन र कालोधनको प्रवाह रोक्ने तथा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एफएटीएफले नेपाललाई कानुन कार्यान्वयन, अनुसन्धान, वित्तीय अपराध नियन्त्रण र पारदर्शितामा कमजोरी देखिएको भन्दै ग्रे–लिस्टमा राखेको थियो। त्यसयता नेपालले ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन प्रयास गरिरहेको छ। नगद कारोबार सीमित गर्ने यो कदम नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार वित्तीय सुधारतर्फ लिएको महत्वपूर्ण निर्णय मानिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०२५-१२-११ , समय : १४:२९:५७ , १५ घन्टा अगाडि