ईनेपालपत्र , ७२१ पटक हेरिएको
मोरङ,१९ कार्तिक । एनसीई मोरङ समन्वय शाखाले निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुलाई १६ बुदे सुझाव पेश गरेको छ । मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागि भएका दलहरुलाई शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल गैरसरकारी संघ–संस्था, शिक्षक समुदाय तथा पत्रकारसहित ४६० वटा–संस्थाहरुको साझा सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल)ले राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रमा तथा चुनावी मुद्दामा उक्त विषयहरु समावेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
मेरङ जिल्लाका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनमा होमिएका दलका प्रतिनीधी तथा उमेद्धारहरुलाई भेटेर एनसिई मोरङका संयोजक विनोद भण्डारी र कोषाध्यक्ष केशव मिश्र सहितको टोलीले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा व्याप्त निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न निजी तथा नाफामूलक विद्यालयहरुmलाई निजी तथा सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरिनुपर्ने , अब उप्रान्त नाफामूलक
विद्यालयको दर्ता नगर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने , विद्यालयको पहुँचमा अझै पुग्न नसकेका बालबालिकाका निम्ति कम्तिमा पनि १ वटा सुविधासम्पन्न आवासीय माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने , साथै, अपाङ्गता भएका, दलित तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुmका लागि छात्रवृत्ति तथा सिकाइ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने , समावेशी र समतामूलक शिक्षा पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने , जोखिम परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई फराकिलो बनाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नु पर्ने , शिक्षण पेशालाई पहिलो रोजाईको र मर्यादित बनाउनका निम्ति विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई, यस पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधासहित प्रबन्ध गरिनुपर्ने । साथै, राजनीतिक दलहरुले शिक्षकलाई,आफ्नो दलको सदस्यता नदिने स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने । शिक्षकहरुको पेशागत विकासका लागि स्थानीय ,तहमा शिक्षक पेशागत सहयोग संयन्त्र बनाउनुपर्ने , संविधान र संघीयताको मर्मबमोजिम शिक्षक छनौट प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्ने , स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरुमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउन स्थानीय सरकारले कानूुन बनाई शिक्षकहरुको आवश्यक सरुवा गर्न सक्ने र नियुक्ति अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने , सार्वजनिक विद्यालयको औसत सिकाई उपलब्धी कम्तीमा ६५ प्रतिशत पुग्ने गरी ५ बर्षको रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने , शिक्षाको गुणस्तर थप अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र नागरिकस्तरको संयन्त्र बनाई विद्यालयहरूको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने
व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालबालिकामाथि हुने घरेलु हिंसा तथा दुव्र्यवहारको रोकथाम गर्दै उनीहरmको सुरक्षा तथा संरक्षणका सवालहरूलाई सम्वोधन गर्न सुक्ष्म अनुगमन तथा निगारानी गर्नका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको अनुगमन समिति बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने , संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने , कोभिड–१९ र अन्य विपत तथा महामारीले पार्ने शैक्षिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको रुmपान्तरणका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका १६ बुदे सुझाव पेश गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: २०२२-११-०५ , समय : १८:५०:३७ , ३ वर्ष अगाडि