पुनर्वास हुन बाँकी भुटानी शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिने तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं , ९ चैत । सरकारले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्ने योजनाको पुष्टि गरे पनि उनीहरूले परिचयपत्र भुटानी शरणार्थीको प्रमाण खुल्ने कागजात भएकाहरूलाई मात्र दिने बताए ।
अधिकारीहरूका अनुसार हाल तिब्बती शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी कार्ड दिने कुनै याेजना नरहेको बताएका छन् । भुटानी शरणार्थीका आफन्त र शरणार्थी परिचय पत्र नभएका ,केही ढिलो आएका, जसको संख्या लगभग ८ हजारकाे हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल सरकारले दिने परिचयपत्रले शरणार्थीलाई नेपालमा रहुन्जेल उच्च शिक्षा हासिल गर्न, बैंक खाता खोल्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न र अन्य आवश्यक काम गर्न बाटो खुल्नेछ ।
२०१६–१७ मा भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो–देशीय बसोबास पूरा भएपछि – संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र अन्य देशहरूमा कुल १ लाख १३ हजार ५सय व्यक्तिहरूलाई पुनर्वास गरिएको थियो । त्यसपछि शरणार्थीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग र विश्व खाद्य लगायत अन्य मानवीय निकायहरूले शरणार्थीहरूका लागि सञ्चालन भएका सबै सहयोग कार्यक्रम बन्द गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय युएनएतसीआरका अनुसार झापा जिल्लाको बेलडाँगी र शनिश्चरेमा रहेका दुई शिविरमा झण्डै ७ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थी अझै पनि नेपालमा बसिरहेका छन् ।सन् २०१९ मा भएको पछिल्लो संयुक्त प्रमाणीकरणमा भुटानी शरणार्थीका आफन्त बाहेक ८ हजारकाे हाराहारीमा नयाँशरणार्थी शरणार्थीका रूपमा दर्ता नभएका भेटिएका थिए ।

यसैबीच गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीलाई पहिचान उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ ।गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले निर्देशिका बनाएर मन्त्रालयले अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिनुभयो । उक्त निर्देशिका अनुमोदन भएपछि भुटानी शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्ने बाटो खुल्नेछ –गृह सचिव पाण्डेले भन्नुभयो ।
शरणार्थीहरूले परिचयपत्र नपाउँदा कानुनी पहिचान, आफ्नै व्यवसायहरू सञ्चालन र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा समस्या परिरहेको छ ।मान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । भुटानी शरणार्थी शिविर पथरीशनिश्चरेका अगुवाहरू भन्छन् – झन्डै ८ हजार शरणार्थीका आफन्त र बालबालिका अझै पनि उच्च शिक्षा लिन, बैंक खाता खोल्न, रोजगारी खोज्न, व्यवसाय गर्न र आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच गर्नबाट बञ्चित छन् । शरणार्थी कार्ड खोजिरहेका छन् ।नेपालमा तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धि समस्या भए पनि सरकारले
प्रस्तावित गरेको निर्देशिकाले भुटानी शरणार्थीहरूको पहिचान गरि परिचय पत्र दिनका लागि मात्र काम गर्दछ। ‘प्रस्तावित निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि शरणार्थी कार्ड वितरणका लागि भुटानी शरणार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सुरु गरिनेछ ।हालसम्म दर्ता नभएका भुटानी शरणार्थी र सन् १९९० देखि यहाँ आएका बालबालिकालाई शरणार्थी कार्ड उपलब्ध गराएमा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धि समस्या किनारा लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

विगत दुई–तीन महिनादेखि मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको कक्षमा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूले कुनै विवादमा नआएर भुटानी शरणार्थीहरूको पहिचानको व्यवस्था सम्बन्धी जटिलतालाई समाधान गर्ने उपाय निकाल्न श्रृङ्खलाबद्ध छलफल गरिरहेकाे समाचार स्राेतकाे भनाइ छ । तर सरकारको अनिर्णयका कारण, हामीले उनीहरूलाई यात्रा कागजातहरू जारी गर्न सकेनौं,उनले भने । भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने यो नयाँ प्रस्ताव अनुमोदन भएमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यात्रा कागजात र कार्ड वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन सक्छ।तर ती अधिकारीले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी कार्ड र यात्रा कागजातहरू जारी गर्न बन्द गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि फेला पार्न नसकेको बताएकाछन् ।
भुटान र तिब्बतका शरणार्थीहरूले शरणार्थी कार्ड र यात्रा कागजातहरू जारी गरेपछि आफ्ना आफन्तहरूलाई भेट्न विदेश जान सक्नेछन्। यदि मन्त्रिपरिषद्ले इच्छुकहरूलाई उनीहरूको परिवारका सदस्यहरू भेट्न र यात्रा कागजातहरू उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो भने, हामी आशा गर्छौं कि पश्चिमी देशहरूले सहयोग गर्नेछन् र हाम्रो अनुमान अनुसार पहिलो चरणमा १ हजार ५ सय शरणार्थीहरूले देश छोड्न सक्छन्,एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।
यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउनु भयो । झापा जिल्ला प्रशासनले कार्ड भएका दुई शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुको स्वास्थ्य बिमा यसअघि नै गरिसकेको छ । तेस्रो मुलुकको पुनर्वास रोकिएको र बाँकी रहेका शरणार्थीहरू भुटान फर्किने सम्भावना न्यून भएकाले नेपालमा उनीहरूलाई स्थानीय रूपमा आत्मसात गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ ।तर, सरकारले स्थानीय तहलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । भूटानी शरणार्थीको पहिलो प्राथमिकता स्वदेश फिर्ता र दोस्रोमा आफन्तहरूसँगै तेस्रो देशमा जाने हो –गृह मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने। भुटानी शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी कार्ड उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य कदम भएको मानवअधिकार समूहहरूले बताएका छन्। शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने विषयमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ,। काठमाडौंस्थित मानवअधिकार संगठन इनहर्ड इन्टरनेशनलका अध्यक्ष गोपालकृष्ण शिवाकोटीले भने । उनले थपे राम्रो निर्णय हो। भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो देश पुनर्वास समाप्त भएपछि नेपालले भुटानी शरणार्थीहरूको भार वहन गरेकोले सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुपर्छ। शिवाकोटीका अनुसार शरणार्थी कार्डले शरणार्थीलाई नेपालमा रहँदा नै आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी काम गर्ने र व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ ।
माेरङ र झापाका शरणार्थी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले शरणार्थी परिचय पत्रको अभावमा समस्याको सामना गरिरहेका छन्।

प्रकाशित मिति: २०२२-०३-२३ , समय : ०८:२३:०२ , २ वर्ष अगाडि