कर्मचारी जान नमान्दा निमित्तको भरमा

काठमाडौं, १९ असार । अहिले २०३ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख र अन्य कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।
रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमध्ये १२० वटा नगरपालिकामा उपसचिव, ८० वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र तीनवटा उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव दरबन्दी रहेका तुलसीपुर, घोराही र कलैया उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा २०३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निमित्त कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा पनि नियमित काममा भने समस्या हुँदैन तर पदअनुसारकै कर्मचारी नहुँदा कतिपय नीतिगत काममा समस्या हुने गरेको छ । ”
उहाँका अनुसार कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकेको र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा चलाउनुपरेको हो ।
सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै, विभिन्न मन्त्रालयका बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकायको संस्थाको समेत गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट जाने गरेको छ ।

सेवा प्रवाह समस्यामा
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार दुर्गम अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै लेखा प्रमुख र अन्य कर्मचारी नहुँदा नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेकोे जनाएको छ ।
महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाएको बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सङ्घीय कार्यालय हुँदा अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले पनि विभिन्न बहानामा समायोजन संशोधन गरी पुनः सङ्घमा नै फर्केका छन् । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी पनि अनुभवविहीन र भर्खर लोकसेवा पास गरेर सेवा प्रवेश गरेका हुँदा काम गर्न कठिन भएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयमा समेत सुस्तता भएको छ । स्थानीय तहमा भौगोलिक विकटता, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर कम हुने भएकाले दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारी आकर्षित नभएका हुन् ।गोरखापत्रबाट

 

प्रकाशित मिति: २०२१-०७-०३ , समय : २०:५०:२८ , ३ वर्ष अगाडि